श्रमायुक्त करें वेतन व भता भुगतान

सामाजिक कार्यकर्ता सुशील मिश्रा संग्राम ने कहा कि प्रदेश की सरकार न्यूनतम वेतन लागू कर प्रत्येक कामगार को सामथ्यज्वान बना रही है जिससे रोजगार के साथ साथ समाज में आर्थिक दृष्टिकोण से कामगार भी मुख्यधारा से जुड़कर समान अधिकार पा सकेगा परंतु न्यूनतम वेतन, सुरक्षा उपकरण और स्थानीय रोजगार के मामले को जनपद के उच्च अधिकारी विस्तारित नहीं होने देना चाहते। कामगार नेता छोटू तिवारी ने कहा कि प्रत्येक मजदूर असुरक्षित है क्योंकि उनकी आवाज को संविदाकारों द्वारा दबाने का काम किया जाता रहा है। महामंत्री नागेंद्र प्रताप चैहान ने कहा कि परियोजना में कार्यरत सैकड़ों मजदूरों का शोषण और उत्पीडन बड़े पैमाने पर जारी है जिनकी न्यूनतम मजदूरी, भत्ता, मेडिकल का भुगतान नहीं कराया गया है। संगठन श्रम आयुक्त से मांग करता है कि रूके भुगतानों को लेकर संबंधित कंपनी व संविदाकारों को कारण बताओ नोटिस जारी करें। सुनील जायसवाल, आसिफ खान, गोपाल यादव, जय शुक्ला, रवि बग्गा, जयशंकर पाठक, दीनानाथ चंद्रवंशी, सुरेंद्र कुमार, संतोष गुप्ता, रामेश्वर, मोहम्मद इस्लाम, आदि मौजूद रहे।
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