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आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सोनभद्र का होगा सर्वांगीण विकास
Updated Mon, 11 Dec 2017 11:41 PM IST
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सोनभद्र। केंद्रीय संयुक्त सचिव एवं जिले के प्रभारी अधिकारी बीएल मीना ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में केंद्र सरकार की योजनाओं की समीक्षा की। योजनाओं का बेहतर लाभ गरीबों तक पहुंचाने, पात्र को बेहतर नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाएं, नि:शुल्क शिक्षा सेवाएं, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, सामाजिक पेंशन, संपर्क, साधन, स्थानीय रोजगार, टेली कम्यूनिकेशन को लेकर चर्चा की। कहा कि अब आंध्र प्रदेश की तर्ज पर सोनभद्र का सर्वांगीण विकास होगा।
अधिकारियों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को नीति आयोग तक भेजा जाएगा। कहा कि प्रधानमंत्री का विचार है कि आगामी 19 दिसंबर को देश के विभिन्न प्रदेशों के 115 जिले के जिलाधिकारियों को बुलाया जाए और आंध्र प्रदेश के नीति के आधार पर पहले से चल रही सरकारी योजनाओं में बेहतर नीति को शामिल करते हुए बिना किसी अतिरिक्त बजट के दी जा रही योजनाओं में बेहतर सुधार किया जाए। बताया कि भारत सरकार की एजेंसी सर्वे करके नीति बनायेगी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों की गरीबी दूर की जाएगी। कहा कि नीति आयोग सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर अच्छा करना चाहती है, अब नीति आयोग के नोडल अधिकारी के रूप में हर दो महीने में भारत सरकार के नीति आयोग के तरफ से जिले के लिए नामित अधिकारी जिले का भ्रमण करेंगे। जिससे गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक पेंशन के साथ ही अन्य संसाधनों को सुगम करके बेहतर संसाधन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अलग से बजट जारी नहीं होगा, प्राप्त हो रहे बजट से ही बेहतर नीति बनाई जाएगी। कहा कि जिले का पर्यवेक्षण, भौगोलिक स्वरूप, प्रशिक्षण एवं योजनाओं की आउटपुट की तैयारियां की जाएगी। बैठक में एसपी आरपी सिंह, सीडीओ रामाश्रय, डीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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अधिकारियों से प्राप्त रचनात्मक सुझावों को नीति आयोग तक भेजा जाएगा। कहा कि प्रधानमंत्री का विचार है कि आगामी 19 दिसंबर को देश के विभिन्न प्रदेशों के 115 जिले के जिलाधिकारियों को बुलाया जाए और आंध्र प्रदेश के नीति के आधार पर पहले से चल रही सरकारी योजनाओं में बेहतर नीति को शामिल करते हुए बिना किसी अतिरिक्त बजट के दी जा रही योजनाओं में बेहतर सुधार किया जाए। बताया कि भारत सरकार की एजेंसी सर्वे करके नीति बनायेगी और सरकारी योजनाओं के माध्यम से जरूरतमंदों की गरीबी दूर की जाएगी। कहा कि नीति आयोग सरकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का जीवन स्तर अच्छा करना चाहती है, अब नीति आयोग के नोडल अधिकारी के रूप में हर दो महीने में भारत सरकार के नीति आयोग के तरफ से जिले के लिए नामित अधिकारी जिले का भ्रमण करेंगे। जिससे गरीबों को शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सामाजिक पेंशन के साथ ही अन्य संसाधनों को सुगम करके बेहतर संसाधन से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए अलग से बजट जारी नहीं होगा, प्राप्त हो रहे बजट से ही बेहतर नीति बनाई जाएगी। कहा कि जिले का पर्यवेक्षण, भौगोलिक स्वरूप, प्रशिक्षण एवं योजनाओं की आउटपुट की तैयारियां की जाएगी। बैठक में एसपी आरपी सिंह, सीडीओ रामाश्रय, डीडीओ सुनील कुमार श्रीवास्तव, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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