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पदोन्नति में आरक्षण के खिलाफ कसी कमर
Updated Tue, 03 Jul 2018 12:16 AM IST
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अनपरा । पदोन्नति में आरक्षण देने के लिए राज्य सभा से पारित 117 वें संविधान संशोधन बिल को पूरी तरह निरस्त कराने के लिए सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने प्रधानमंत्री को पत्र भेजा है। इसके साथ ही आरक्षण देने की केंद्र सरकार की कोशिशों के विरोध में जनजागरण अभियान सोमवार से शुरू कर दिया गया है।
अध्यक्ष शैलेंद्र दूबे ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में प्रधानमन्त्री को पत्र भेजकर जनजागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के दौरान प्रदेश भर में मंडल सम्मलेन किए जाएंगे । जिसमे केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक सम्मिलित होंगे। इसके बाद जिला स्तर के सम्मलेन होंगे। इन सम्मेलनों के माध्यम से कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों को पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में निर्णायक संघर्ष के लिए तैय्यार रहने का आह्वान किया जाएगा ताकि जरूरत पडने पर किसी भी समय दिल्ली मार्च और लाइटनिंग हड़ताल की जा सके । उन्होंने यह भी बताया कि चार बार किए गए संविधान संशोधन में से तीन संविधान संशोधन एनडीए सरकार द्वारा किए गए हैं। इन सभी संविधान संशोधनों के जरिये सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को निष्प्रभावी किया गया है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे इस विषय की गंभीरता और देश के विकास पर इससे पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्रभावी हस्तक्षेप कर संविधान संशोधन बिल को पूरी तरह निरस्त कराएं ।
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अध्यक्ष शैलेंद्र दूबे ने बताया कि पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में प्रधानमन्त्री को पत्र भेजकर जनजागरण अभियान शुरू कर दिया गया है। अभियान के दौरान प्रदेश भर में मंडल सम्मलेन किए जाएंगे । जिसमे केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी व शिक्षक सम्मिलित होंगे। इसके बाद जिला स्तर के सम्मलेन होंगे। इन सम्मेलनों के माध्यम से कर्मचारियों, अधिकारियों व शिक्षकों को पदोन्नति में आरक्षण के विरोध में निर्णायक संघर्ष के लिए तैय्यार रहने का आह्वान किया जाएगा ताकि जरूरत पडने पर किसी भी समय दिल्ली मार्च और लाइटनिंग हड़ताल की जा सके । उन्होंने यह भी बताया कि चार बार किए गए संविधान संशोधन में से तीन संविधान संशोधन एनडीए सरकार द्वारा किए गए हैं। इन सभी संविधान संशोधनों के जरिये सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को निष्प्रभावी किया गया है। सर्वजन हिताय संरक्षण समिति ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि वे इस विषय की गंभीरता और देश के विकास पर इससे पडने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए प्रभावी हस्तक्षेप कर संविधान संशोधन बिल को पूरी तरह निरस्त कराएं ।
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