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आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन
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सोनभद्र। संसद में अध्यादेश लाकर पिछड़ों के 27 प्रतिशत आरक्षण का दायरा बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट) ने धरना-प्रदर्शन किया। देश के मतदाताओं को मतदाता पेेंशन देने की मांग उठी। उन्होंने डीएम को सूबे के राज्यपाल के नाम 13 सूत्री मांगपत्र सौंपा।
वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ सवर्णों हेतु आरक्षण में दस प्रतिशत कोटा आरक्षित किया है, इसे तत्काल वापस लिया जाए। सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति कर बेरोजगारी को दूर करें। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उनके फसलों को अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित कर गन्ना सहित अन्य फसलों का मूल्य समय से भुगतान करें। कहा कि कर्पूरी फार्मूले के आधार पर बिहार की तर्ज पर यूपी के पिछड़े जाति का बंटवारा सम्यक हिस्सेदारी के आधार पर अतिशीघ्र अलग किया जाए। कहा कि पूर्व में कई बार संगठन की ओर से सरकार को मांगों को पूर्ण करने के लिए मांगपत्र दिया जा चुका है। बावजूद इसके मांगों को पूरा नहीं किया गया। कहा कि सरकार अविलंब उनकी मांगों को पूर्ण करने में हीलाहवाली की तो आने वाले दिनों में संगठन व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष रामदुलारे सिंह आदि मौजूद रहे।
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वक्ताओं ने कहा कि सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ सवर्णों हेतु आरक्षण में दस प्रतिशत कोटा आरक्षित किया है, इसे तत्काल वापस लिया जाए। सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति कर बेरोजगारी को दूर करें। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए उनके फसलों को अधिक समर्थन मूल्य निर्धारित कर गन्ना सहित अन्य फसलों का मूल्य समय से भुगतान करें। कहा कि कर्पूरी फार्मूले के आधार पर बिहार की तर्ज पर यूपी के पिछड़े जाति का बंटवारा सम्यक हिस्सेदारी के आधार पर अतिशीघ्र अलग किया जाए। कहा कि पूर्व में कई बार संगठन की ओर से सरकार को मांगों को पूर्ण करने के लिए मांगपत्र दिया जा चुका है। बावजूद इसके मांगों को पूरा नहीं किया गया। कहा कि सरकार अविलंब उनकी मांगों को पूर्ण करने में हीलाहवाली की तो आने वाले दिनों में संगठन व्यापक आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और जिला प्रशासन की होगी। जिलाध्यक्ष रामदुलारे सिंह आदि मौजूद रहे।
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