आधी आबादी चलाएगी 541 गांवों की सरकार

जिले में 1599 ग्राम पंचायतें है। इनके आरक्षण का अनंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। इसके अनुसार अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 130 पद, अनुसूचित जाति के लिए 242 पद, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 149 पद, पिछड़ा वर्ग के लिए 276 पद एवं महिलाओं के लिए 262 पद आरक्षित किए गए हैं। 540 पद अनारक्षित हैं। इसकी पुष्टि जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज कुमार ने की है। प्रस्तावित आरक्षण प्रकाशित होने के साथ ही गंवई राजनीति गरमा गई है।
वह अनुकूल आरक्षण न होने से मायूस हैं। जुगाड़ की जुगत में हैं। आरक्षण पारदर्शी ढंग से जारी किया गया है। ऐसे में परिवर्तन की गुुुंजाइश कम ही है। सर्वाधिक उत्साह महिलाओं में है। इसका प्रमुख कारण है कि वह सबसे अधिक संख्या में गांव की सत्ता संभालेंगी। ग्राम पंचायतवार संबंधित पदों पर कब्जा करने के लिए वर्गवार गोलबंदी शुरू हो गई है।
ब्लॉक प्रमुख के 19 पदों में से सात पर महिलाओं का कब्जा रहेगा। इसके लिए प्रस्तावित आरक्षण चार्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए दो-दो, महिलाओं के लिए तीन पद आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए तीन-तीन पद आरक्षित हैं। छह पद अनारक्षित हैं। जिले में 79 पद जिला पंचायत सदस्य के हैं।
इनमें से 27 पदों पर महिलाओं का नुमाइंदी होगी। जारी प्रस्तावित आरक्षण के अनुसार अनुसूचित जातियों की महिलाओं एवं महिलाओं के लिए दस-दस, पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए सात पद, अनुसूचित जातियों के लिए 18 एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 14 पद आरक्षित हैं। जबकि 20 पद अनारक्षित हैं। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत सदस्य के 1978 पदों एवं सदस्य ग्राम पंचायत के 20215 पदों का नियमानुसार अनंतिम आरक्षण प्रकाशित किया गया है।