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Sitapur News: जिले के 82 एडेड जूनियर हाईस्कूलों की बदलेगी सूरत
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बीएसए कार्यालय।
- फोटो : बीएसए कार्यालय।
सीतापुर। यूपी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की दशा सुधारने की नई योजना प्रस्तावित की है। अब तक इसके लिए कोई योजना प्रस्तावित नहीं थी। इसके तहत जिले के 82 अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों की दशा व दिशा दोनों बदल जाएगी। वहीं, प्रोजेक्ट अलंकार के तहत चयनित जिले के 11 माध्यमिक विद्यालयों का भी कायाकल्प होगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कोई बजट अनुमन्य नहीं था। जिले के कई स्कूलों में बिल्डिंग पुराने पैटर्न पर बनी थी। वहीं, कुछ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए जाने पर इन विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि जल्द इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी आएगी। इसके बाद जिले के एडेड जूनियर हाईस्कूलों की दशा सुधारी जाएगी।
वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11 कॉलेजों की दशा भी सुधरेगी। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए बजट में 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इससे यहां पर पढ़ने वाले करीब 10 हजार विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 54 अशासकीय इंटर कॉलेज हैं। सोशल ऑडिट में 11 कॉलेजों के भवन में कमी मिली थी। इन कॉलेज के कई कमरे जर्जर हो गए थे। इस पर शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की थी। इस पर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत यहां पर कई कार्य करवाए गए है। अब सरकार ने इसमें बजट और बढ़ा दिया है। इससे अन्य कॉलेजों में भी कार्य होंगे। जिससे यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा।
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जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक अशासकीय सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए कोई बजट अनुमन्य नहीं था। जिले के कई स्कूलों में बिल्डिंग पुराने पैटर्न पर बनी थी। वहीं, कुछ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। सुरक्षा ऑडिट में अधोमानक पाए जाने पर इन विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना की व्यवस्था की गई है। उम्मीद है कि जल्द इसकी विस्तृत गाइडलाइन भी आएगी। इसके बाद जिले के एडेड जूनियर हाईस्कूलों की दशा सुधारी जाएगी।
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वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग के 11 कॉलेजों की दशा भी सुधरेगी। प्रदेश सरकार ने सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए बजट में 10 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इससे यहां पर पढ़ने वाले करीब 10 हजार विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। डीआईओएस राजेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में 54 अशासकीय इंटर कॉलेज हैं। सोशल ऑडिट में 11 कॉलेजों के भवन में कमी मिली थी। इन कॉलेज के कई कमरे जर्जर हो गए थे। इस पर शासन ने विद्यार्थियों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की थी। इस पर प्रोजेक्ट अलंकार के तहत यहां पर कई कार्य करवाए गए है। अब सरकार ने इसमें बजट और बढ़ा दिया है। इससे अन्य कॉलेजों में भी कार्य होंगे। जिससे यहां पर पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा।
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