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Sitapur News: सात मई से चलेगा स्व-गणना अभियान
Sun, 03 May 2026 12:42 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Sun, 03 May 2026 12:42 AM IST
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अमेठी सिटी। जिले में सात मई से 21 मई तक स्व-गणना अभियान चलेगा। इस दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी स्वयं ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद 22 मई से 20 जून तक मकानों की सूचीकरण और गणना का कार्य होगा, जिसमें दर्ज विवरण का सत्यापन किया जाएगा।
इस पहल से डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सरल प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर से कहीं से भी जानकारी भर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और त्रुटियां कम होंगी। पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिये पंजीकरण करना होगा। इसके बाद डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिह्नित करना होगा और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा।
आवास और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करने पर एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि जनगणना से योजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी और सटीक आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बेहतर ढंग से लागू होंगी।
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प्रपत्र में करीब 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, मकान का प्रकार, ग्रामीण या शहरी स्थिति से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी सुविधाओं के साथ शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रश्न भी शामिल हैं। इस बार इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, दूरदर्शन और वाहनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी ली जाएगी। तहसीलदार सूरज प्रताप ने बताया कि प्रक्रिया में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।
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इस पहल से डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को सरल प्रक्रिया का लाभ मिलेगा। नागरिक अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर से कहीं से भी जानकारी भर सकते हैं। इससे समय की बचत होगी और त्रुटियां कम होंगी। पोर्टल पर मोबाइल नंबर दर्ज कर ओटीपी के जरिये पंजीकरण करना होगा। इसके बाद डिजिटल मानचित्र पर अपने घर का स्थान चिह्नित करना होगा और परिवार के सभी सदस्यों का विवरण दर्ज करना होगा।
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आवास और उपलब्ध सुविधाओं से जुड़ी जानकारी भरने के बाद आवेदन सबमिट करने पर एक विशिष्ट पहचान संख्या मिलेगी। जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया कि जनगणना से योजनाओं के संचालन में मदद मिलेगी और सटीक आंकड़ों के आधार पर योजनाएं बेहतर ढंग से लागू होंगी।
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प्रपत्र में करीब 33 प्रश्न शामिल किए गए हैं। इसमें परिवार के सदस्यों की संख्या, मकान का प्रकार, ग्रामीण या शहरी स्थिति से जुड़ी जानकारी मांगी जाएगी। पेयजल, बिजली, स्वच्छता जैसी सुविधाओं के साथ शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति से जुड़े प्रश्न भी शामिल हैं। इस बार इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर, दूरदर्शन और वाहनों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी ली जाएगी। तहसीलदार सूरज प्रताप ने बताया कि प्रक्रिया में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है।