Sitapur News: ड्रोन मैपिंग के बाद दूर होंगी समस्याएं

बैठक के फौरन बाद ही निकाय क्षेत्र की समस्याओं की हकीकत जानने के लिए ड्रोन से सर्वे भी शुरू करा दिया गया। ड्रोन मैपिंग में सामने आने वाली समस्याओं के स्थायी निदान की कवायद शुरू होगी।

नगर पालिका सभागार में बैठक की शुरुआत सहायक नगर आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने विभागीय कर्मचारियों और सभासदों का परिचय कराकर की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष नेहा अवस्थी का भी सभी से परिचय कराया गया।

बैठक में निर्णय लिया गया कि निकाय क्षेत्र की समस्याओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए ड्रोन सर्वे कराया जाए। शहर में जलभराव सबसे बड़ी समस्या है। ड्रोन सर्वे से पता चल जाएगा कि किन नालों और नालियों पर कब्जे हुए हैं और कहां-कहां ये चोक हैं। इसके बाद इन समस्याओं का स्थायी निदान कराया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी पारित
बैठक में सफाई कर्मियों की तैनाती आउटसोर्सिंग से किए जाने, सीवर लाइन का प्रस्ताव शासन को भेजे जाने, जून में नालों की सफाई वृहद स्तर पर कराए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया। नगर पालिका भवन में आवश्यकता के अनुसार मरम्मत कार्य कराने और सरकारी वाहनों की मरम्मत कराने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। शहर में एक और एमआरएफ सेंटर का निर्माण कराने, एक और गोशाला खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नगर पालिका क्षेत्र से निकलने वाले कूड़े के लिए डंपिंग ग्राउंड शहर से सटे धनईखेड़ा में 3.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बनाए जाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। यहां पहुंच मार्ग के लिए कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। बैठक के बाद एडीएम रामभरत तिवारी, सहायक आयुक्त वैभव त्रिपाठी ने अध्यक्ष नेहा अवस्थी के साथ ड्रोन कैमरा उड़ाकर सर्वे की शुरूआत भी की।

45 दिन में निस्तारित होंगे दाखिल-खारिज के मामले
नगर पालिका चुनाव में प्रचार के दौरान किए गए वादों पर अमल करने की कवायद भी पहली बैठक में दिखी। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने कहा कि दो-तीन साल से लंबित दाखिल-खारिज के सभी मामलों का निस्तारण 45 दिन के अंदर कराया जाएगा। इसमें कोई हीलाहवाली नहीं होनी चाहिए। नगर पालिका के हर वार्ड में शिविर लगेंगे। वार्डवासी नगर निकाय से संबंधित सभी शिकायतों को यहां बता सकेंगे। शिविरों में बकाया गृह और जलकर भी जमा हो सकेगा।
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...हमारे अधिकार भी बढ़ाओ
बोर्ड की पहली बैठक में कुछ सभासदों ने दबी जुबान से अपने अधिकारों की भी बात उठाई। सभासदों ने अधिकार बढ़ाने की मांग की। एक सभासद ने तो यहां तक कह दिया कि दाखिल-खारिज के मामलों का निस्तारण सभासदों के माध्यम से किया जाए।