पात्रों को 24 तक दिए जाएं पीएम आवास

अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत प्रदेश को लगभग सात लाख आवास मिले हैं। जिसमें सीतापुर को लगभग 42 हजार आवास मिले हैं। यह आवास पात्रों को 24 दिसम्बर तक स्वीकृत किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। लगभग 17 हजार आवास स्वीकृत के लिए शेष हैं। उन्होंने बताया कि सात लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री द्वारा 25 से 30 दिसम्बर के मध्य आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रथम किश्त एक साथ उनके खाते में दिए जाने की योजना प्रस्तावित है।
उन्होंने समय से कार्यों को पूर्ण किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में डीएम विशाल भारद्वाज, मुख्य विकास अधिकारी संदीप कुमार, जिला विकास अधिकारी राकेश कुमार पांडेय, उपायुक्त मनरेगा सुशील कुमार श्रीवास्तव, परियोजना निदेशक एके सिंह सहित संबंधित अफसर मौजूद रहे।
बीडीओ व एपीओ पर कार्रवाई के आदेश
अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने महोली विकासखंड के ग्राम पंचायत रहमतपुर ग्रंट में मनरेगा योजनान्तर्गत चल रहे चक मार्ग पटाई कार्य का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि चक मार्ग को पूरी गुणवत्ता के साथ बनाया जाए। मानकों को पूरा ध्यान रखा जाए।
उन्होंने मस्टररोल आदि दस्तावेजों को भी देखा। श्रमिकों से वार्ता की। पर्यवेक्षण में लापरवाही पर नाराजगी व्यक्त करते हुए बीडीओ एवं एपीओ के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। जिला पंचायत द्वारा महोली वजीरनगर मार्ग से पाताबोझ महोली मार्ग तक निर्माणाधीन रोड के कार्यों का निरीक्षण किया। जिसकी लागत लगभग एक करोड़ 95 लाख है। उन्होंने कार्यों को पूरी गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बरमी में वाल्मीकि वाटिका का किया निरीक्षण
मिश्रिख (सीतापुर)। अपर मुख्य सचिव ने विकासखंड मिश्रिख के ग्राम पंचायत बरमी में मनरेगा कन्वर्जन से बनाए गए वाल्मीकि वाटिका का मुआयना किया। उन्होंने निर्देश दिए कि वाटिका का सौन्दर्यीकरण बढ़ाए जाने के लिए घास लगवाई जाए। माली की तैनाती करते हुए वाटिका का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए। मनरेगा कन्वर्जन द्वारा यहां पर खेल का मैदान, नाली एवं सामुदायिक शौचालय का भी निर्माण कराया गया है।
इस मौके पर ब्लाक प्रमुख संघ के अध्यक्ष रामकिंकर पांडे ने अपर मुख्य सचिव को पत्र देकर कहा है कि प्रधानों का कार्यकाल 25 दिसम्बर को समाप्त हो रहा है। ऐसे में ग्राम पंचायतों में प्रधानों को ही प्रशासन नियुक्त किया जाए। मिश्रिख परिक्रमा मार्ग पर अच्छी गुणवत्ता के शौचालयों का निर्माण कराया जाए।