तकनीकी दांव-पेच में फंसा करोड़ों का भुगतान

वर्तमान वित्तीय वर्ष में 15वें वित्त एवं राज्य वित्त से प्राप्त होने वाली धनराशि का खर्च डोंगल से आनलाइन ही किए जाने की व्यवस्था शासन ने की है। क्षेत्र पंचायत के द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्योँ का भुगतान खंड विकास अधिकारी एवं प्रमुख के संयुक्त डोंगल से होता है। इसमें बीडीओ की भूमिका मेकर की एवं प्रमुख की भूमिका चेकर की होती है। जब तक दोनों के डोंगल सही प्रकार से कार्य नहीं करते तब तक भुगतान नहीं हो पाता।
कई ब्लाकों में व्याप्त तकनीकी खामियों के चलते क्षेत्र पंचायत स्तर पर कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं हो पाने से विकास कार्योँ पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। रामपुर मथुरा ब्लाक में पांचवें वित्त की धनराशि का भुगतान डोंगल से नहीं हो पा रहा। इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इनवाईस क्रिएट कर पीएफएमएस से भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में 31 मार्च को खत्म हो रहे वित्तीय वर्ष में सम्पूर्ण धनराशि खर्च हो पाना बड़ी चुनौती होगा। विकास खंड कसमंडा में साईट सही प्रकार से काम नहीं कर रही है। इसलिए भुगतान में विलम्ब हो रहा है।
खैराबाद ब्लाक में सर्वर की खामी से भुगतान सही ढंग से नहीं हो रहा है। साथ ही यहां इलाहाबाद बैंक का आईएफसी कोड बदल जाने से भी भुगतान में दिक्कत आ रही है। लेखाकार दिनेश राठौर ने बताया, डेढ़ माह से सर्वर की समस्या बनी हुई है। पिसांवा ब्लाक में डोंगल अनरजिस्टर्ड होने से भुगतान नहीं हो रहा है। लाखों के कार्य का भुगतान लंबित है।
विकास खंड गोंदलामऊ में क्षेत्र पंचायत से कराए गए विकास कार्यों का भुगतान बैंक का आईएफसी कोड बदलने के कारण रुका है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो जाने के बाद बीते एक माह चेक पर दर्ज पहले के कोड से भुगतान नहीं हो रहा है। ब्लॉक के लेखाकार साहबदीन ने बताया कि करीब एक करोड़ का भुगतान इस कारण अटका है।
परसेंडी ब्लाक में साईट सही प्रकार से नहीं चलने के कारण क्षेत्र पंचायत स्तर पर कराए गए कार्यों के भुगतान में परेशानी हो रही है। लेखाकार अब्दुल हक ने बताया अधिकारी का तबादला हो जाने से नए अफसर का डोंगल बनता है। इसमे भी समय लगता है। सबसे अधिक दिक्कत साईट की है। इसके सही ढंग से न चलने की वजह से भुगतान संबंधी समस्या लगातार व्याप्त है।
आज रात 12 बजे खत्म होगा प्रमुखों का कार्यकाल
प्रमुखों को कार्यकाल 17 मार्च की रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। इनका डीएससी (डिजिटल सिग्रेचर सर्टिफिकेट) सीडीओ के द्वारा अनरजिस्टर्ड किए जाने के साथ ही शासन की ओर से प्रशासकों की नियुक्ति किए जाने के बाद इनका डीएससी सीडीओ की ओर से रजिस्टर्ड किया जाएगा। तभी भुगतान की कार्रवाई हो सकेगी। इसमें भी समय लगेगा।
शिकायत बाद भी समाधान नहीं
तकनीकी खामियों एवं डोंगल के अनरजिस्टर्ड होने के कारण क्षेत्र पंचायतों के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। भुगतान न होने से देनदारी को लेकर परेशानी होने लगी है। इस समस्या समाधान के लिए डीपीआरओ एवं डीपीएम से भी सम्पर्क किया गया। समाधान को लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
राम किंकर पांडेय, अध्यक्ष प्रमुख संघ
क्षेत्र पंचायत से कराए गए कार्यों के बाद कुछ ब्लॉक में डोंगल की समस्या के कारण भुगतान में परेशानी हो रही थी। आला अफसरों के निर्देशानुसार इस परेशानी को काफी हद तक दूर करा भुगतान प्रक्रिया को सामान्य बनाया गया है।
शशीकांत दीक्षित, जिला परियोजना प्रंबंधक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वरोजगार योजना