Sitapur News: विकास कार्यों में हो रही लापरवाही, मनरेगा में भी भ्रष्टाचार

सांसद राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो सड़के बनीं हैं, उनमें कहीं कोई बोर्ड नहीं लगा है। कहा कि विशुन नगर मार्ग की मरम्मत तत्काल कराई जाए। इस दौरान नगर पालिका सीतापुर के ईओ वैभव त्रिपाठी जैसे ही अपना पक्ष रखने के लिए उठे तो सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप जनप्रतिनिधियों की कुर्सी पर कैसे बैठ गये। कहा कि इलाके में बने अधिकांश शौचालय मानक विहीन हैं। इनका निरीक्षण कर गड़बड़ी मिलने पर सख्त कार्रवाई होगी।
वहीं, महोली में टंकी गिरने के मामले में संबंधित विभाग से आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए निर्देशित किया गया। कहा कि घर-घर नल योजना के तहत खोदी गई सड़कों की पूरी सूची जल जीवन मिशन से प्राप्त की जाए। बिजली की समस्या को लेकर महमूदाबाद एक्सईएन से कहा कि कुछ तो काम कर लीजिए। बैठक में सांसद अशोक रावत, विधायक महमूदाबाद आशा मौर्य, विधायक बिसवां निर्मल वर्मा, विधायक मिश्रिख रामकृष्ण भार्गव, विधायक सेवता ज्ञान तिवारी, विधायक महोली शशांक त्रिवेदी, विधायक लहरपुर अनिल वर्मा, एमएलसी पवन सिंह चौहान, सीडीओ निधि बंसल सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
मनरेगा में जनप्रतिनिधियों के नाम पर हो रही वसूली
सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बैठक में मनरेगा में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुद्दा जोरशोर से उठाया। कहा कि इसमें जनप्रतिनिधियों के नाम पर वसूली कर उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तंज कसा कि अब तक हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने शादी अनुदान योजना में पिछ़ड़ा वर्ग के लोगों को सही ढंग से लाभ न मिल पाने की बात भी कही।
राजस्व कर्मियों के कारण हो रही परेशानी
विधायक लहरपुर अनिल वर्मा ने राजस्व कर्मियों की लापरवाही से तहसील की खतौनी में होने वाली खामियों के कारण हो रही परेशानी का मामला उठाया। कहा कि उनकी गलती का खामियाजा काश्तकारों को उठा कर बिना कारण कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ रहे हैं।
इमरजेंसी चिकित्सा बेहतर बनाने का निर्देश
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कोे सभी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की उपस्थिति व अन्य व्यवस्थाओं की उपलब्धता शत प्रतिशत सुनिश्चित कराते हुए इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए निर्देशित किया गया। बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि इलाज सुविधा बेहतर बनाने के लिए वह सीएचसी व पीएचसी को गोद लेंगे। इस दौरान जर्जर परिषदीय विद्यालयों का सर्वे कराकर ध्वस्तीकरण कार्रवाई शुरू कराने का निर्देश भी दिया गया।