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Siddharthnagar News: नेपाल की जेलों में कैदियों को पत्नी के साथ रहने की मिलेगी सुविधा

Sun, 15 Nov 2026 11:12 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर Updated Sun, 15 Nov 2026 11:12 PM IST
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Siddharthnagar News: Prisoners in Nepals jails will be allowed to live with their wives
- चिकित्सक की सिफारिश पर मिलेगी अनुमति, कारागार प्रशासन को करना होगा अलग कमरे का इंतजाम
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- दो या दो से अधिक संतान वाले कैदी नहीं होंगे पात्र
सिद्धार्थनगर/खुनुवां। नेपाल सरकार ने कारागार में बंद कैदियों के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण व्यवस्था की है। इसके तहत निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले कैदी अपनी पत्नी के साथ रह सकेंगे। इसके लिए चिकित्सक की सिफारिश जरूरी होगी और कारागार प्रशासन को अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी।
नेपाल राजपत्र के भाग-3 में प्रकाशित कारागार नियमावली 2083 के नियम 26 में पति-पत्नी के साथ रहने की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कारागार ऐन की धारा 23 के तहत कैदियों के प्रजनन अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से यह सुविधा दी जाएगी। इसके लिए संबंधित कैदी को स्वयं आवेदन करना होगा। इसके बाद कारागार प्रशासन चिकित्सक की सिफारिश के आधार पर निर्धारित अवधि तक पति-पत्नी के साथ रहने की व्यवस्था करेगा।
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नियमावली में इस सुविधा के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसके तहत कानूनी रूप से विवाह पंजीकृत करा चुके कैदी ही इसके पात्र होंगे। महिला कैदी के मामले में कारागार से रिहाई के समय उसकी उम्र 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। वहीं, पुरुष कैदी के मामले में रिहाई के समय उसकी पत्नी की उम्र 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। नियम 26 के उपनियम (2) के अनुसार, पात्र कैदी और उसकी पत्नी के साथ रहने के लिए कारागार प्रशासन को अलग कमरे की व्यवस्था करनी होगी। हालांकि, दो या दो से अधिक संतान वाले कैदियों को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।
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कारागार नियमावली के अन्य प्रावधानों में कैदियों का चिकित्सक या स्वास्थ्यकर्मी की सलाह के अनुसार नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराने का भी उल्लेख है। इसके अलावा विभाग की स्वीकृति से अतिरिक्त खानपान और उचित आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य जेल में बंद कैदियों के प्रजनन अधिकारों का संरक्षण करने के साथ उनकी पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों का ध्यान रखना है।


कैदियों के प्रजनन अधिकार का प्रावधान पहले से कानून में था लेकिन नियमावली के अभाव में इसे लागू करने में कठिनाई हो रही थी। अब नई नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था होने से पात्र कैदियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
- माधव प्रसाद पोखरेल, महानिदेशक, कारागार व्यवस्थापन विभाग, नेपाल
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