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Siddharthnagar News: बिजली व्यवस्था सुधारने पर खर्च होंगे 121.23 करोड़े
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गोरखपुर। जिले में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 121 करोड़ 23 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 का बिजनेस प्लान स्वीकृत हो चुका है। योजना के तहत बिजली लाइनों के सुधार से लेकर ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता वृद्धि और नए उपकेंद्र की स्थापना तक के कार्य कराए जाएंगे। प्रस्ताव पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के पास भेजा जा चुका है।
बिजली निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बजट आवंटित होने का इंतजार है। बिजली निगम का लक्ष्य गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। योजना के तहत एफसीआई स्थित 132 केवी पारेषण उपकेंद्र परिसर में स्थापित वितरण उपकेंद्र को बाहर बनाया जाएगा। वर्तमान में एक ही परिसर में पारेषण और वितरण उपकेंद्र होने के कारण तकनीकी गड़बड़ी आने पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए 10 एमवीए क्षमता का नया वितरण उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
इसके अलावा बिजली निगम 213 किलोमीटर लंबाई में एरियल बंच कंडक्टर (एबीसी) बिछाएगा। इससे बिजली लाइनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। योजना में 1307 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि भी शामिल है। इस कार्य पर 38 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों की जगह 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने पर है। इससे कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों पर बढ़ते लोड को कम किया जा सकेगा और ओवरलोडिंग की समस्या से राहत मिलेगी।
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योजना के तहत पांच एमवीए क्षमता के चार नए ट्रांसफाॅर्मर भी लगाए जाएंगे। वहीं, तीन ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता पांच से बढ़ाकर 10 एमवीए की जाएगी। इसके साथ ही अर्थिंग, गार्डिंग और बिजली व्यवस्था से जुड़े अन्य तकनीकी सुधार के कार्य भी कराए जाएंगे।
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बिजली निगम के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार बजट आवंटित होने का इंतजार है। बिजली निगम का लक्ष्य गर्मी के मौसम में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराना है। योजना के तहत एफसीआई स्थित 132 केवी पारेषण उपकेंद्र परिसर में स्थापित वितरण उपकेंद्र को बाहर बनाया जाएगा। वर्तमान में एक ही परिसर में पारेषण और वितरण उपकेंद्र होने के कारण तकनीकी गड़बड़ी आने पर बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए 10 एमवीए क्षमता का नया वितरण उपकेंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।
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इसके अलावा बिजली निगम 213 किलोमीटर लंबाई में एरियल बंच कंडक्टर (एबीसी) बिछाएगा। इससे बिजली लाइनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में मदद मिलेगी। योजना में 1307 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि भी शामिल है। इस कार्य पर 38 करोड़ 80 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें सबसे ज्यादा जोर 25 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मरों की जगह 63 केवीए क्षमता के ट्रांसफार्मर लगाने पर है। इससे कम क्षमता वाले ट्रांसफार्मरों पर बढ़ते लोड को कम किया जा सकेगा और ओवरलोडिंग की समस्या से राहत मिलेगी।
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योजना के तहत पांच एमवीए क्षमता के चार नए ट्रांसफाॅर्मर भी लगाए जाएंगे। वहीं, तीन ट्रांसफाॅर्मरों की क्षमता पांच से बढ़ाकर 10 एमवीए की जाएगी। इसके साथ ही अर्थिंग, गार्डिंग और बिजली व्यवस्था से जुड़े अन्य तकनीकी सुधार के कार्य भी कराए जाएंगे।