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Siddharthnagar News: बिजली कर्मियों का विरोध जारी काली पट्टी बांधकर किया काम
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अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिद्धार्थनगर मे निजीकरण का विरोध करते विधुत कर्मी और अधिकारी। स्रोत वि
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। विद्युत कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति के आवाहन पर शुक्रवार को लगातार चौथे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। जिले में भी विद्युत कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया और विरोध सभा की। काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान शनिवार को भी जारी रहेगा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 44330 पद हैं और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 33161 पद है। निजीकरण होने के बाद यह 77491 पद समाप्त हो जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी।
इसमें 50 हजार संविदा कर्मी, 23818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी, 2154 जूनियर इंजीनियरों और 1518 अभियंताओं के पद हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के पहले ही संविदा कर्मियों की छंटनी की जा रही है, जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद दिल्ली और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को वीआरएस देकर हटाया गया था। आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कॉरपोरेशन के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पॉवर कंपनी ने भी उप्र राज्य विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। इन सबको देखते हुए बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
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इस दौरान एसके त्रिपाठी, बबलू चौधरी, अवनीश मिश्रा, अजय वर्मा, नीरज कुशवाहा, रवीश शर्मा, अवधेश मौर्य, आलोक आर्या, केशव राम, अश्विनी सिंह, राजेश कुमार, संजय श्रीवास्तव, अनिल यादव, योगेश बघेल, अनिल यादव मौजूद रहे।
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सिद्धार्थनगर। विद्युत कर्मचारी संघ के संघर्ष समिति के आवाहन पर शुक्रवार को लगातार चौथे दिन प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों और अभियंताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। जिले में भी विद्युत कर्मियों ने काली पट्टी बांध कर कार्य किया और विरोध सभा की। काली पट्टी बांधकर विरोध सभा करने का अभियान शनिवार को भी जारी रहेगा।
संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि निजीकरण के बाद बिजली कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं की बड़े पैमाने पर छंटनी होने वाली है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 44330 पद हैं और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में कर्मचारियों के 33161 पद है। निजीकरण होने के बाद यह 77491 पद समाप्त हो जाएंगे और स्वाभाविक तौर पर कर्मचारियों की बड़े पैमाने पर छंटनी होगी।
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इसमें 50 हजार संविदा कर्मी, 23818 तकनीशियन और अन्य कर्मचारी, 2154 जूनियर इंजीनियरों और 1518 अभियंताओं के पद हैं। संघर्ष समिति ने कहा कि निजीकरण होने के पहले ही संविदा कर्मियों की छंटनी की जा रही है, जिससे बिजली कर्मियों में भारी गुस्सा है। उन्होंने कहा कि निजीकरण के बाद दिल्ली और उड़ीसा में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को वीआरएस देकर हटाया गया था। आगरा में टोरेंट पॉवर कंपनी ने पॉवर कॉरपोरेशन के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। ग्रेटर नोएडा में नोएडा पॉवर कंपनी ने भी उप्र राज्य विद्युत परिषद के एक भी कर्मचारी को नहीं रखा था। इन सबको देखते हुए बिजली कर्मियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।
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इस दौरान एसके त्रिपाठी, बबलू चौधरी, अवनीश मिश्रा, अजय वर्मा, नीरज कुशवाहा, रवीश शर्मा, अवधेश मौर्य, आलोक आर्या, केशव राम, अश्विनी सिंह, राजेश कुमार, संजय श्रीवास्तव, अनिल यादव, योगेश बघेल, अनिल यादव मौजूद रहे।
