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Siddharthnagar News: विधेयक लाकर भूमि संबंधी समस्याओं का करेंगे समाधान
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संवाद न्यूज एजेंसी
खुनुवां। सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु में भूमि प्रबंधन, सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने दावा किया कि विधेयक लाकर भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि मुद्दे के समाधान के लिए लाया गया अध्यादेश प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया था, लेकिन नेशनल असेंबली में अपेक्षित संख्या में मतों की कमी के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था और अब भूमि संबंधी विधेयक लाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने यह वक्तव्य बृहस्पतिवार शाम बुद्धि चौक स्थित सभाकक्ष में वार्ड-5 और 6 के ग्राम ब्लाॅक भूमि के भूस्वामियों को भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र वितरित करते हुए दिया। यह कार्यक्रम कपिलवस्तु सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित और बुद्धभूमि नगर पालिका की ओर से समन्वित किया गया था। भूमिहीन लोगों की अनेक समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। भूमिहीन कब्जाधारियों की समस्या अटकी हुई है, क्योंकि कानून बनाने में देरी के कारण भूमि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अध्यादेश पारित नहीं हो पाया है।
उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी देश के 77 जिलों में भूमि मुद्दा समाधान आयोग समितियां गठित की गई हैं। गांव में ब्लॉक, बाल श्रम, उजाड़ और भूमिहीनता से संबंधित सभी काम आगे बढ़े हैं।
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खुनुवां। सीमा से सटे नेपाल के कपिलवस्तु में भूमि प्रबंधन, सहकारिता एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री बलराम अधिकारी ने दावा किया कि विधेयक लाकर भूमि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भूमि मुद्दे के समाधान के लिए लाया गया अध्यादेश प्रतिनिधि सभा में पारित हो गया था, लेकिन नेशनल असेंबली में अपेक्षित संख्या में मतों की कमी के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका था और अब भूमि संबंधी विधेयक लाकर इस समस्या का समाधान किया जाएगा।
उन्होंने यह वक्तव्य बृहस्पतिवार शाम बुद्धि चौक स्थित सभाकक्ष में वार्ड-5 और 6 के ग्राम ब्लाॅक भूमि के भूस्वामियों को भू-स्वामित्व प्रमाणपत्र वितरित करते हुए दिया। यह कार्यक्रम कपिलवस्तु सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा आयोजित और बुद्धभूमि नगर पालिका की ओर से समन्वित किया गया था। भूमिहीन लोगों की अनेक समस्याएं अभी भी अनसुलझी हैं। भूमिहीन कब्जाधारियों की समस्या अटकी हुई है, क्योंकि कानून बनाने में देरी के कारण भूमि संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए अध्यादेश पारित नहीं हो पाया है।
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उन्होंने कहा कि भूमि संबंधी मुद्दों के समाधान का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी देश के 77 जिलों में भूमि मुद्दा समाधान आयोग समितियां गठित की गई हैं। गांव में ब्लॉक, बाल श्रम, उजाड़ और भूमिहीनता से संबंधित सभी काम आगे बढ़े हैं।
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