इंडो-नेपाल बॉर्डर : खुली सीमा...नई राजनीति और सुरक्षा की चुनौती

माना जा रहा है कि रॉक स्टार से कम वक्त में परिपक्व राजनेता बन चुके बालेंद्र शाह के रुख पर काफी हद तक निर्भर करेगा कि बाॅर्डर की हवा की तासीर क्या होगी। नई सरकार की प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि सीमा सुरक्षा को लेकर आगे किस तरह की नीति अपनाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यदि राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सख्ती पर जोर दिया जाता है तो सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण मजबूत हो सकता है। वहीं आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में सीमा प्रबंधन भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की प्रोफेसर डॉ. नीता यादव के अनुसार भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान है। बिना वीजा और पासपोर्ट के लोगों का आवागमन दशकों से जारी है। सीमावर्ती इलाकों में रोजगार, व्यापार और पारिवारिक संबंधों के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोग दोनों ओर आते-जाते हैं, लेकिन इसी खुलेपन का फायदा उठाकर तस्करी, मादक पदार्थों की आपूर्ति, फर्जी करेंसी और मानव तस्करी जैसे नेटवर्क भी सक्रिय रहते हैं।
शिक्षाविद नरसिंह त्रिपाठी के अनुसार नेपाल में उभर रही जेन-जी राजनीति पारंपरिक सत्ता संरचना को चुनौती दे रही है। यदि यह नई राजनीतिक धारा सत्ता में निर्णायक भूमिका निभाती है तो शासन और प्रशासन की प्राथमिकताओं में भी बदलाव संभव है। इसका असर भारत से लगे तराई और मधेश क्षेत्र की नीतियों पर भी पड़ सकता है, जहां से उत्तर प्रदेश के कई जिलों की सीधी सीमा लगती है।
इंडो-नेपाल बॉर्डर सुरक्षा प्रबंधन के जानकार व सेवा निवृत्त आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी नारायण कहते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों ने पहले से ही संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा रखी है। नेपाल में नई सरकार बनने के बाद दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और संयुक्त रणनीति को और सक्रिय किया जा सकता है, जिससे सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण मजबूत हो सके।
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खुली सीमा की हकीकत
- भारत-नेपाल के बीच करीब 1850 किमी खुली सीमा
- उत्तर प्रदेश से लगभग 550 किमी सीमा संपर्क
- बाॅर्डर से बिना वीजा-पासपोर्ट के आवागमन
- मादक पदार्थ तस्करी, मानव तस्करी और अवैध आवाजाही
- फर्जी करेंसी और अवैध कारोबार और सीमा पार अपराधियों की गतिविधियां
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नेपाल की नई सरकार से भारत के लिए तीन संकेत
- सीमा सुरक्षा समन्वय : तस्करी और अवैध गतिविधियों पर संयुक्त कार्रवाई की जरूरत
- तराई-मधेश नीति : भारत से जुड़े सामाजिक और आर्थिक समीकरण अहम
- व्यापार और ट्रांजिट : सीमा बाजारों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर असर
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इसलिए अहम है सिद्धार्थनगर बॉर्डर
- जिले से लगी सीमा के पास कृष्णानगर और बढ़नी प्रमुख चेक पॉइंट
- रोजाना हजारों लोगों की सीमा पार आवाजाही
- सीमा बाजारों में दोनों देशों के व्यापारियों की सक्रियता
- तस्करी और अवैध गतिविधियों के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र
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