इंडो-नेपाल बॉर्डर: खुली सीमा, नई राजनीति और सुरक्षा का नया इम्तिहान

सिद्धार्थनगर। नेपाल में नई सरकार के गठन के साथ भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है। खासकर नई पीढ़ी की राजनीति के उभार के बाद यह सवाल अहम हो गया है कि खुली सीमा, सुरक्षा व्यवस्था और सीमा पार गतिविधियों को लेकर आगे की रणनीति क्या होगी। उत्तर प्रदेश से सटी सिद्धार्थनगर, महराजगंज, बहराइच, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी जिले की करीब 550 किमी लंबी सीमा सामाजिक और आर्थिक संबंधों की धुरी होने के साथ-साथ सुरक्षा के लिहाज से भी संवेदनशील मानी जाती है।
पिछले वर्षों में सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी, फर्जी भारतीय करेंसी और मानव तस्करी के कई मामले सामने आ चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि खुली सीमा के कारण इन गतिविधियों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच निरंतर समन्वय जरूरी है।
माना जा रहा है कि कम समय में लोकप्रिय शहरी चेहरे से प्रभावशाली राजनीतिक नेता के रूप में उभरे बालेन शाह जैसे नेताओं के रुख पर काफी हद तक यह निर्भर करेगा कि सीमावर्ती इलाकों की राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा क्या होगी। नई सरकार की प्राथमिकताएं ही तय करेंगी कि सीमा सुरक्षा को लेकर आगे किस तरह की नीति अपनाई जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कहते हैं कि यदि राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक सख्ती पर जोर दिया जाता है तो सीमा पार अपराधों पर नियंत्रण मजबूत हो सकता है। वहीं आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में सीमा प्रबंधन भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है।
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु की प्रोफेसर डॉ. नीता यादव के अनुसार भारत और नेपाल के बीच खुली सीमा दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों की पहचान है। बिना वीजा और पासपोर्ट के लोगों का आवागमन दशकों से जारी है। सीमावर्ती इलाकों में रोजगार, व्यापार और पारिवारिक संबंधों के कारण रोजाना बड़ी संख्या में लोग दोनों ओर आते-जाते हैं। लेकिन इसी खुलेपन का फायदा उठाकर तस्करी, मादक पदार्थों की आपूर्ति, फर्जी करेंसी और मानव तस्करी जैसे नेटवर्क भी सक्रिय रहते हैं। शिक्षाविद नरसिंह त्रिपाठी के अनुसार नेपाल में उभर रही जेन-जी राजनीति पारंपरिक सत्ता संरचना को चुनौती दे रही है।