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Siddharthnagar News: हापुड़ की घटना के विरोध में अधिवक्ताओं ने नहीं किया कार्य
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संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। हापुड़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन से वापस लौट रहे निर्दोष अधिवक्ताओं पर पुलिस के किये गए लाठीचार्ज के विरोध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने तथा अधिवक्ता सुरक्षा के लिए सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिससे किसी भी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
महामंत्री सिद्ध नाथ पांडेय ने बताया कि हापुड़ के मामले एवं अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में न्यायिक कार्य ठप है। हापुड़ बार संघ ने समस्त बार संघों से सहयोग व समर्थन मांगा है तथा उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद ने प्रदेश में हो रहे अधिवक्ताओं के उत्पीड़न व अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया है। हापुड़ में पुलिस के बर्बरता पूर्ण कृत्य के विरोध एवं अधिवक्ता सुरक्षा के चलते बुधवार को भी समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से जनपद एवं सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, परिवार न्यायालय, स्थाई लोक अदालत, किशोर न्याय बोर्ड, सभी राजस्व न्यायालयों, चकबंदी न्यायालयों, उपभोक्ता प्रतितोष आयोग एवं तहसील न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
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सिद्धार्थनगर। हापुड़ में शांतिपूर्ण प्रदर्शन से वापस लौट रहे निर्दोष अधिवक्ताओं पर पुलिस के किये गए लाठीचार्ज के विरोध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई न होने तथा अधिवक्ता सुरक्षा के लिए सिविल सिद्धार्थ बार एसोसिएशन के अधिवक्ता बुधवार को भी न्यायिक कार्य से विरत रहे। जिससे किसी भी न्यायालय या न्यायिक अधिकरण में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
महामंत्री सिद्ध नाथ पांडेय ने बताया कि हापुड़ के मामले एवं अधिवक्ता सुरक्षा को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में न्यायिक कार्य ठप है। हापुड़ बार संघ ने समस्त बार संघों से सहयोग व समर्थन मांगा है तथा उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद ने प्रदेश में हो रहे अधिवक्ताओं के उत्पीड़न व अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया है। हापुड़ में पुलिस के बर्बरता पूर्ण कृत्य के विरोध एवं अधिवक्ता सुरक्षा के चलते बुधवार को भी समस्त अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला किया है। अधिवक्ताओं के न्यायिक कार्य से विरत रहने की वजह से जनपद एवं सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालयों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरण, परिवार न्यायालय, स्थाई लोक अदालत, किशोर न्याय बोर्ड, सभी राजस्व न्यायालयों, चकबंदी न्यायालयों, उपभोक्ता प्रतितोष आयोग एवं तहसील न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं हुआ।
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