गोशाला खोलकर सरकार बनाएगी किसानों को स्वावलंबी

मंडी परिषद और आबकारी विभाग करेंगे सहयोग
शासन की ओर से गोशाला खोले जाने के बाद प्रस्तावित कार्य पर धनराशि के खर्च की जिम्मेदारी मंडी परिषद और आबकारी विभाग को सौंपी गई है। मंडी शुल्क से प्राप्त राशि से दो प्रतिशत की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा आबकारी विभाग के सहयोग से गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना, व्यवस्था, संचालन सहित अन्य मदों में धनराशि खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के अधीन यूपीडा आदि संस्थाओं द्वारा किए जा रहे टोल टैक्स में 0.5 प्रतिशत की धनराशि गो-कल्याण सेस के रूप में खर्च की जाएगी।


जैविक कृषि और बागवानी को दिया जाएगा बढ़ावा, गोबर के कंडे बेचने की भी है योजना
प्रथम चरण में ब्लॉकों में गोशाला खोले जाएंगे। इसके बाद ब्लॉक के आसपास के किसानों को गोशाला चलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अगर किसान गोशाला चलाने के इच्छुक होंगे, तो उन्हें खादी एवं ग्रामोद्योग सहित ग्राम्य विकास विभाग की ओर से स्वावलंबी बनाया जाएगा। इसके तहत किसानों को गोबर और गोमूत्र पर आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी की विधि बताई जाएगी। अगर किसान इच्छुक नहीं होते है तो अन्य को इस योजना का लाभ अन्य लोगों को सरकार देगी। गोशाला में विविध विभागों के सहयोग से बायोगैस, वर्मी कंपोस्ट, पंचगव्य आदि बनाए जाएंगे। इसके साथ ही गोबर और गोमूत्र आधारित जैविक कृषि एवं बागवानी की विधि किसानों को बताई जाएगी। गोशाला के गोबर व गोमूत्र से बने खाद एवं कीटनाशक को बेचा जाएगा। गोबर के बने कंडों को भी बेचने की योजना है।