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समीक्षा बैठक
Updated Fri, 07 Dec 2018 12:23 AM IST
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‘बीस दिन में अंदर जारी करें ऑनलाइन प्रमाण पत्र’
लंबित प्रकरणों पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिशाषी अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारियों को निर्देश दिएा कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के तहत निर्देश है कि इन्हें 20 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि हैसियत-वरासत के कुल 28 आवेदन पत्र लंबित है, जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 168 मामले लंबित हैं। सभी अधिकारी इनका समय से निस्तारण करें ताकि डिफाल्टर न होने पाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 180 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होना बाकी है। एक माह से अधिक 352 विधवा पेंशन, वृद्धावस्था के 1942, विधवा की पुत्री की शादी के पांच, राष्ट्रीय पारिवारिक लक्ष्य योजना के 110 आवेदन लंबित है। इन्हें मेरिट के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। एंटी भूमाफिया के प्रकरण में कृत कार्रवाई अधिकारी आईजीआरएस के लॉगइन से पोर्टल पर अपलोड करें। विभाग इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें कि उनकी किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नही है। जहां अवैध अतिक्रमण है, विभाग इसकी सूचना लिखित दें।
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लंबित प्रकरणों पर तत्काल कदम उठाने के निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। कलेक्ट्रेट सभागार में बृहस्पतिवार को हुई समीक्षा बैठक में डीएम भूपेंद्र एस चौधरी ने कहा कि जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। उन्होंने सभी अधिशाषी अधिकारियों तथा सहायक विकास अधिकारियों को निर्देश दिएा कि इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम के तहत निर्देश है कि इन्हें 20 दिन के अंदर प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। उन्होंने बताया कि हैसियत-वरासत के कुल 28 आवेदन पत्र लंबित है, जबकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के 168 मामले लंबित हैं। सभी अधिकारी इनका समय से निस्तारण करें ताकि डिफाल्टर न होने पाएं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में 180 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी होना बाकी है। एक माह से अधिक 352 विधवा पेंशन, वृद्धावस्था के 1942, विधवा की पुत्री की शादी के पांच, राष्ट्रीय पारिवारिक लक्ष्य योजना के 110 आवेदन लंबित है। इन्हें मेरिट के आधार पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने का संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। एंटी भूमाफिया के प्रकरण में कृत कार्रवाई अधिकारी आईजीआरएस के लॉगइन से पोर्टल पर अपलोड करें। विभाग इस आशय का प्रमाण पत्र भी दें कि उनकी किसी भूमि पर अवैध अतिक्रमण नही है। जहां अवैध अतिक्रमण है, विभाग इसकी सूचना लिखित दें।