मान्यता विहीन स्कूलों के खिलाफ आज से छिड़ेगा अभियान

बेसिक शिक्षा विभाग से जिले में कुल 415 स्कूलों को मान्यता दी गई है। इससे इतर सैकड़ों स्कूल बिना मान्यता के ही चल रहे हैं। इन स्कूलों के पास न तो भवन है और न ही योग्य स्टाफ। कोई झोपड़ी और टिन नशेड में चल रहा है तो कहीं खुले आसमान के नीचे कक्षाएं लग रही हैं। फीस, ड्रेस, किताब के नाम पर अभिभावकों-बच्चों का इन स्कूलों में बेतहाशा शोषण भी हो रहा है। वर्षों से संचालित इन स्कूलों को विभागीय अफसर भी मौन सहमति देते रहे हैं। प्रदेश सरकार ने अब इन स्कूलों पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। मान्यता विहीन स्कूलों को 31 अगस्त तक सभी शर्तों को पूरा करते हुए आवेदन की मोहलत दी गई थी। अंतिम तिथि बीतने के बाद भी तमाम स्कूलों की ओर से कोई आवेदन नहीं पेश किया गया है। लिहाजा अब विभाग इन पर कार्रवाई की तैयारी में हैं। बीएसए मनीराम सिंह ने बताया कि एक सितंबर से मान्यता विहीन स्कूलों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। निरीक्षण के दौरान अगर कोई भी स्कूल बिना मान्यता संचालित होता पाया गया तो उनके विरुद्ध सीधे कार्रवाई होगी। एफआईआर भी दर्ज कराया जाएगा।

15 दिन बढ़ाई जाए आवेदन की तिथि
राष्ट्रीय स्वरोजगार महासंघ ने गुरुवार को मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। नवीन मान्यता के लिए आवेदन तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाने की मांग की। छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने डीएम को सौंपे ज्ञापन के जरिए कहा कि तीन सप्ताह से पूर्वांचल के कई जिले बाढ़ से ग्रसित हैं। आपदा की इस घड़ी में स्कूल प्रबंधन ने अपनी परवाह किए बगैर बाढ़ पीड़ितों की मदद में कदम बढ़ाया है। बाढ़ के कारण अफसरों का निरीक्षण न होने से अग्निशमन की एनओसी, आवेदन शुल्क की डीडी, एनओसी आदि नहीं बन सके हैं। लिहाजा शासन इन स्कूलों को आवेदन के लिए 15 दिनों की और मोहलत दे। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी गौरव भारती, जिला महासचिव मुबारक अली, एचए रियाजी खान, जयप्रकाश श्रीवास्तव, नीलेश कुमार पांडेय, प्रभाकर मिश्र, सुधाकर तिवारी, प्रमोद मिश्र और उमेश चौबे शामिल रहे।