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जमीन विवाद, जिला व नगर पंचायत में ठनी

Sat, 08 Jul 2017 10:51 PM IST
Updated Sat, 08 Jul 2017 10:51 PM IST
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जमीन विवाद, जिला व नगर पंचायत में ठनी
सिद्धार्थनगर। जिला पंचायत व नगर पंचायत उसका बाजार के बीच जमीन पर मालिकाना हक को लेकर रस्साकसी का खेल जारी है। जिला पंचायत प्रशासन का आरोप है कि उसकी भूमि पर नगर पंचायत कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद डीएम स्तर पर सात माह से प्रकरण लंबित है। निर्माण कार्य जारी रखने पर अपर मुख्य अधिकारी ने नगर पंचायत को नोटिस जारी कर दिया है।
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उसका बाजार नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित जूनियर हाई स्कूल के नाम 31 गाटा संख्या में कुल 2.1980 हेक्टेयर जमीन दर्ज है। 27 जुलाई 2016 को इस भूखंड पर नगर पंचायत प्रशासन ने निर्माण कार्य प्रारंभ किया। निर्माण की सूचना पर जिला पंचायत के अधिकारियों व कर्मचारियों ने तत्काल आपत्ति दर्ज कराते हुए काम को रोकवा दिया था। प्रकरण को लेकर जिला पंचायत ने हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका भी दाखिल कराई। 22 दिसंबर को हाईकोर्ट ने डीएम को मामला निस्तारित करने का निर्देश दिया। 15 फरवरी को डीएम ने दोनों पक्षों को तलब किया, मगर निर्णय नहीं हो सका। बावजूद निर्माण कार्य जारी रखने के बाद 29 जून को अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है और जबरन कार्य कराने का आरोप लगाया है। नोटिस जारी कर हाई कोर्ट की अवमानना का आरोप लगाया है। इस संबंध में ईओ राजीव रंजन सिंह ने कहा कि प्रकरण में फिलहाल कुछ नहीं बता सकता। उसका बाजार नगर पंचायत का चार्ज दो दिन पूर्व हस्तातंरित किया है। उधर, नवागत ईओ महेंद्र कुमार चौधरी का कहना था कि दो दिन पूर्व ही कार्यभार मिला है। मामले की अभी जानकारी नहीं है। पता कराकर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
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नगर पंचायत की भूमि पर कब्जे की शिकायत
सिद्धार्थनगर। नगर पंचायत उसका बाजार के वार्ड नंबर- 4 कृष्णा नगर निवासी परशुराम यादव ने डीएम कुणाल सिल्कू से मिलकर आरोप लगाया कि नगर पंचायत की आड़ में कुछ भू-माफिया डाक बंगला से स्टेशन के मध्य रोड के दाहिनी तरफ सरकारी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। 13 जुलाई 2016 को पीडब्लूडी प्रांतीय खंड ने नगर पंचायत प्रशासन को नोटिस जारी करते हुए दस दिनों के भीतर सभी अवैध कब्जा हटाने के लिए कहा था। तत्कालीन एसओ ने हो रहे निर्माण कार्य को रोकवा भी दिया था, लेकिन इस बीच अतिक्रमणधारियों ने दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। पूरे प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच कराने के बाद कार्रवाई की जाए।
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