ग्राम न्यायालय संचालन के लिए की जाए मजिस्ट्रेट की नियुक्ति

इकौना तहसील में प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार व उच्च न्यायालय के मंशानुरूप तहसील इकौना में ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। इसके संचालन के लिए लाखों रुपये खर्च कर ग्राम न्यायालय का भवन निर्माण कार्य जून 2018 में पूरा हो चुका है। साथ ही न्यायालय संचालन के लिए फर्नीचर व न्यायिक अधिकारी के आवास की भी व्यवस्था तहसील परिसर में सुनिश्चित की गई है।
यह सब होने के बाद भी तहसील इकौना के अधिवक्ताओं की वर्षों पुरानी मांग पर प्रशासनिक उपेक्षा के चलते कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। इसको लेकर तहसील इकौना में ग्राम न्यायालय स्थापना संघर्ष कमेटी का गठन किया गया है। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष दिलीप कुमार शर्मा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एडीएम योगानंद पांडेय को राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा।
इसमें जल्द से जल्द तहसील इकौना में ग्राम न्यायालय संचालन के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करने की मांग की गई है। इस दौरान श्रीधर दूबे, रामकुमार शुक्ला, पाटेश्वरी प्रसाद मिश्रा, राकेश पांडेय, बंसराज शुक्ला, श्रवण कुमार दूबे, अरुणेंद्र कांत सिंह, राधेश्याम वर्मा, बुद्धिसागर मिश्रा, जगदम्बा प्रसाद वर्मा, बुद्धिसागर कनौजिया सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।