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काम ठप कर कलेक्ट्रेट में जड़ा ताला
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श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर बुधवार को जिले के कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने 24 सूत्री मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। कर्मचारियों ने कहा कि यदि 16 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वह लखनऊ में धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे।
कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को दफ्तरों में ताला लगाकर विरोध जताया। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट के सभी दफ्तरों में पूरे दिन कामकाज ठप रहा। उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट का नाम बदलकर जनपद या मिनी सचिवालय किया जाए।
कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के दस प्रतिशत पदों पर प्रमोशन दिया जाए। नवीन पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। संघ के कार्यालय के लिए लखनऊ में दारुलशफा में कक्ष आवंटित किया जाए। प्रदेश के सभी कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय को आधुनिक रूप से वातानुकूलित बनाते हुए सुसज्जित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू की जाए और इसकी मिलने वाली धनराशि को आयकर में शामिल न किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों की 24 सूत्री मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सोलह सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में बुधवार को दफ्तरों में ताला लगाकर विरोध जताया। कर्मचारियों के आंदोलन के चलते कलेक्ट्रेट के सभी दफ्तरों में पूरे दिन कामकाज ठप रहा। उत्तर प्रदेश मिनिस्टीरियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने कहा कि जनपद मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट का नाम बदलकर जनपद या मिनी सचिवालय किया जाए।
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कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के दस प्रतिशत पदों पर प्रमोशन दिया जाए। नवीन पेंशन योजना को समाप्त करके पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए। संघ के कार्यालय के लिए लखनऊ में दारुलशफा में कक्ष आवंटित किया जाए। प्रदेश के सभी कलेक्ट्रेट और तहसील कार्यालय को आधुनिक रूप से वातानुकूलित बनाते हुए सुसज्जित किया जाए।
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उन्होंने कहा कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कैशलेस व्यवस्था लागू की जाए और इसकी मिलने वाली धनराशि को आयकर में शामिल न किया जाए। इसके साथ ही कर्मचारियों की 24 सूत्री मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कर्मचारियों ने कहा कि यदि सोलह सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो वह लखनऊ में धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। इस मौके पर काफी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे।