शिक्षिकों की लंबित समस्याओं का हो तत्काल निस्तारण

अतिरिक्त मजिस्ट्रेट आरपी चौधरी को सौंपे ज्ञापन में शिक्षक संघ के जिला संगठन मंत्री संदीप कुमार मिश्र ने कहा है कि कायाकल्प योजना के तहत परिषदीय विद्यालय में बहुत सुधार हुआ है। जिसकी प्रशंसा करते हुए शिक्षक पूर्ण मनोयाग से कार्य कर रहे हैं। वह विद्यालयों में छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इसके बावजूद विभागीय अधिकारियों की ओर से आठ जनवरी को जारी आदेश में परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या के आधार पर शिक्षण योगदान अंक निर्धारित करते हुए किया गया है। जो कि शिक्षक समाज को अपमानित करने वाला है। इसे वापस लिया जाए।
दिसंबर 2008 के बाद परिषदीय विद्यालयों में तैनात शिक्षकों को 17140 व 18150 वेतनमान लागू किया गया है। अंतरजनपदीय स्थानांतरण से वंचित परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों का अतिशीघ्र स्थानांतरण किया जाए। आकांक्षी जिलों में कार्यरत शिक्षकों का अंतरजनपदीय स्थानांतरण व पारस्पिरिक स्थानांतरण प्रक्रिया बहाल की जाए। जब तक शिक्षकों को टैबलेट व अन्य संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक मिशन प्रेरणा के तहत ऑनलाइन कार्य कराने के संबंध में कोई आदेश न किया जाए।
शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। मृतक आश्रित कोटे से नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के पद पर नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही शिक्षकों ने अनुदेशकों को 25 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाए, 69 हजार शिक्षकों का वेतन पूर्व की भांति दो प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर तत्काल दिलाया जाए। साथ ही केंद्र सरकार से वार्ता कर शिक्षक व कर्मचारियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। ज्ञापन देने वालों में आशुतोष आजाद, रण विजय प्रकाश मिश्र, आत्माराम वर्मा, देवेंद्र पटेल, आशीष शुक्ल सहित कई अन्य शिक्षक मौजूद रहे।