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Shravasti News: किसान यूनियन को ट्रैक्टर के साथ कलेक्ट्रेट में जाने से रोका
Thu, 22 Feb 2024 01:12 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 22 Feb 2024 01:12 AM IST
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श्रावस्ती। किसान यूनियन अपनी मांगों को लेकर बुधवार को ट्रैक्टर से कलेक्ट्रेट पहुंच गए। जहां गेट पर ही मुस्तैद पुलिस ने उन्हें रोक दिया गया। इससे नाराज यूनियन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने जिला पंचायत मार्ग को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। अधिकारियों को समझाने पर करीब एक घंटे बाद जाम को समाप्त किया सका। यूनियन ने राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन एडीएम को सौंपा।
किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता ट्रैक्टर-ट्राॅली से कलेक्ट्रेट जा रहे थे, तभी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बगल स्थित जिला पंचायत कार्यालय मार्ग पर धरना देकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया। लगभग एक घंटे तक कार्यकर्ता मार्ग पर डटे रहे। अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा को सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया।
जिसके माध्यम से सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखे, भोजन, दवा, कृषि मशीनरी जैसी वस्तुओं पर से जीएसटी हटाने, पेट्रोलियम उत्पादों व रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने आदि मांगें रखी गईं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों व खिलाड़ियों से रेलवे की ओर से कोविड के बहाने वापस ली गई रियायतें बहाल करने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने, जैव विविधता अधिनियम व नियमों में संशोधन वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने सहित कई मांगें उठाईं।
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किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अजय कुमार के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ता ट्रैक्टर-ट्राॅली से कलेक्ट्रेट जा रहे थे, तभी गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उनको अंदर जाने से रोक दिया। इससे नाराज कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बगल स्थित जिला पंचायत कार्यालय मार्ग पर धरना देकर आवागमन अवरुद्ध कर दिया। लगभग एक घंटे तक कार्यकर्ता मार्ग पर डटे रहे। अधिकारियों के समझाने पर उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित 15 सूत्री ज्ञापन एडीएम अमरेंद्र कुमार वर्मा को सौंपा और प्रदर्शन समाप्त किया।
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जिसके माध्यम से सरकार मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण रखे, भोजन, दवा, कृषि मशीनरी जैसी वस्तुओं पर से जीएसटी हटाने, पेट्रोलियम उत्पादों व रसोई गैस पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में कमी करने आदि मांगें रखी गईं। साथ ही वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, दिव्यांगजनों व खिलाड़ियों से रेलवे की ओर से कोविड के बहाने वापस ली गई रियायतें बहाल करने, खाद्य सुरक्षा की गारंटी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने, जैव विविधता अधिनियम व नियमों में संशोधन वापस लेने, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों व सरकारी विभागों का निजीकरण बंद करने सहित कई मांगें उठाईं।
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