{"_id":"650c87b3424dcdf08e013638","slug":"electricity-transport-ahead-in-recovery-commercial-tax-bank-and-mining-behind-srawasti-news-c-104-1-slko1050-1412-2023-09-21","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: वसूली में विद्युत, परिवहन आगे, वाणिज्यकर बैंक व खनन पीछे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: वसूली में विद्युत, परिवहन आगे, वाणिज्यकर बैंक व खनन पीछे
Thu, 21 Sep 2023 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Thu, 21 Sep 2023 11:43 PM IST
विज्ञापन
श्रावस्ती। राजस्व वसूली के मामले में विद्युत, परिवहन, स्टांप निबंधन व बांट माप विभाग जहां आगे हैं वही वाणिज्यकर, बैंक, खनन इत्यादि विभाग फिसड्डी चल रहे हैं। इन विभागों में राजस्व वसूली के सापेक्ष काफी कम वसूली हुई। इस पर जिलाधिकारी कृतिका शर्मा ने नाराजगी जताते हुए राजस्व वसूली के तय लक्ष्य को शीघ्र पूरा किए जाने का निर्देश दिया है। वह बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रही थी।
बैठक में सामने आया कि वाणिज्य कर विभाग 31 अगस्त तक विगत वर्ष के मुकाबले राजस्व वसूली के तय लक्ष्य से 127.6० प्रतिशत पीछे रहा। जबकि बैंक देय में 75.29, खनन में 49.०2 व विधि मदों में 72.2० प्रतिशत तक कम वसूली हुई। इसके इतर स्टांप, विद्युत, परिवहन व बाट माप विभाग की राजस्व वसूली विगत वर्ष के मुकाबले बेहतर मिली। डीएम ने राजस्व वसूली में सुस्त विभागों को वसूली लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
इसके साथ ही डीएम ने राजस्व वादों के निस्तारण की धीमी प्रगति में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने अपने न्यायालयों में बैठ कर लंबित राजस्व वादों का निराकरण सुनिश्चित कराए।
विज्ञापन
विज्ञापन
बैठक में सामने आया कि वाणिज्य कर विभाग 31 अगस्त तक विगत वर्ष के मुकाबले राजस्व वसूली के तय लक्ष्य से 127.6० प्रतिशत पीछे रहा। जबकि बैंक देय में 75.29, खनन में 49.०2 व विधि मदों में 72.2० प्रतिशत तक कम वसूली हुई। इसके इतर स्टांप, विद्युत, परिवहन व बाट माप विभाग की राजस्व वसूली विगत वर्ष के मुकाबले बेहतर मिली। डीएम ने राजस्व वसूली में सुस्त विभागों को वसूली लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया।
विज्ञापन
इसके साथ ही डीएम ने राजस्व वादों के निस्तारण की धीमी प्रगति में भी तेजी लाने का निर्देश दिया। कहा कि सभी एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार अपने अपने न्यायालयों में बैठ कर लंबित राजस्व वादों का निराकरण सुनिश्चित कराए।
विज्ञापन