विद्युत निगम के अफसरों को चेताया, किसानों पर रखे नरम निगाहें

विकास भवन के सभागार में अपनी अध्यक्षता में हुई दिशा की बैठक में सांसद प्रदीप चौधरी ने कैराना क्षेत्र में मामौर झील के सुंदरीकरण के मामले में जल निगम के प्रभारी अधिशासी अभियंता दीपक कुमार को तलब करते हुए प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि मामौर झील का कार्य तीस प्रतिशत हुआ है। निर्माण कार्य का लेकर गतिरोध बन गया है। सांसद ने डीएम और सीडीओ को निर्देश दिए कि मामौर झील के सुंदरीकरण कार्य का निरीक्षण कर गतिरोध दूर कराएं।
बिजली विभाग के अफसरों पर दस हजार से ऊपर के कनेक्शन काटने, नलकूप के मीटर लगाने की कार्रवाई स्थगित करने की मांग की। जिला पंचायत के सदस्य उमेश कुमार ने आरोप लगाया कि दस हजार रुपये से अधिक बिजली बिल के कनेक्शन काटने की सूचना किसानों व उपभोक्ताओं को नहीं दी जा रही है। कनेक्शन काटने से पहले किसानों को सूचना दी जाए। इस मौके पर सांसद ने बिजली विभाग के अफसरो को निर्देश दिया कि किसानों पर विद्युत निगम नरम नजर रखे। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने बैठक में कहा कि मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को आश्वास्त किया था कि नलकूपों पर मीटर लगाने काम जल्द स्थगित कर दिया जाएगा। इसीलिए मीटर लगाने का काम विद्युत निगम बंद करे। इस पर डीएम जसजीत कौर ने कहा कि शासन से नलकूपों पर मीटर लगाने का आदेश अभी तक नहीं मिला है। सांसद ने खराब आवासीय मीटर समय से बदलने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद प्रदीप चौधरी ने जसाला, जंधेडी रेलवे हाल्टो का निर्माण शुरू कराने ओर शहर के अंदर की सड़कों के निर्माण कराने के एनएचएआई के अफसरों को निर्देश दिए। सांसद ने जिले के सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा की। सदर विधायक प्रसन्न चौधरी ने बुटराडा-लोई रजबहा पटरी की भूमि कब्जा मुक्त कराने, करोडी मार्ग पर अंडरपास से लेकर शहर के सत्यनारायण इंटर कालेज तक और ऐरटी रोड की मरम्मत कराने की मांग उठाई। बैठक सीडीओ शंभूनाथ तिवारी, डीडीओ प्रमोद कुमार, सीएमओ डॉ. संजय अग्रवाल समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
एक माह में हाईवे की भूमि पर दिलाया जाएगा कब्जा: डीएम
एनएचएआई बागपत इकाई के अफसर ललित प्रताप के हाईवे और शामली बाईपास की भूमि पर कब्जा दिए जाने के अनुरोध पर डीएम जसजीत कौर ने कहा कि एक माह के अंदर दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कारिडोर की भूमि पर एक माह में कब्जे की कार्रवाई कर ली जाएगी। मेरठ-करनाल हाईवे बाईपास में आ रही भूमि कब्जे को लेकर कहा कि सहारनपुर रोड पर की दिक्कतों को भी दूर कराया जाएगा।
भैंसवाल अंडर पास का शासन को जाएगा संशोधित बजट
भैंसवाल बाइपास के अंडर पास का निर्माण न होने का मुद्दा उठाते हुए थानाभवन विधायक के प्रतिनिधि के रुप में मौजूद जिला पंचायत सदस्य उमेश कुमार ने कहा कि दिल्ली सहारनपुर मार्ग को नवीन जनपद मुख्यालय से जोड़ने वाले बाईपास का निर्माण हुए तीन साल हो गए है। अंडरपास का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। सांसद प्रदीप चौधरी ने रेलवे के सीनियर सेक्शन इंजीनियर रमेश कुमार सक्सेना और स्टेशन अधीक्षक इकराम अली को तलब किया। उन्होंने बताया कि भैंसवाल अंडरपास निर्माण के लिए पीडब्ल्यूडी ने कम धनराशि रेलवे को जमा कराई है। अंडरपास का इस्टीमेट बढ़ गया है। सांसद ने कहा पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता प्रेम सिंह को री-इस्टीमेट की धनराशि के लिए शासन से पैरवी करनी होगी। विधायक प्रतिनिधि ने कैराना और ऊन ब्लाक के पांच गांवो का शामली ब्लॉक में शामिल करने के शासनादेश का जिक्र किया। इस पर सीडीओ ने जवाब दिया कि सपा काल मे हुए शासनादेश विधानसभा चुनाव से पहले निरस्त हो गया है।