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जनसेवा केंद्रों पर दस गुना तक हो रही वसूली
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शामली/बाबरी/कैराना। जिले में संचालित जनसुविधा केंद्र अवैध वसूली का अड्डा बन गए हैं। आय, जाति, निवास प्रमाणपत्रों के आवेदन के साथ ही विभिन्न योजनाओं में पंजीकरण के दस गुना तक रुपये वसूले जा रहे हैं। राशन कार्ड में आवेदन के 500 रुपये तक लिए जा रहे हैं। यदि कोई निर्धारित शुल्क देने की बात करता है, तो केंद्र संचालक आवेदन करने से साफ इंकार कर देते हैं।
पेंशन, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र, किसान सम्मान निधि, बीज व कृषियंत्र जैसी योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। ये आवेदन जनसेवा केंद्रों से होते हैं। आय-जाति, निवास प्रमाणपत्रों का निर्धारित शुल्क भले ही 20 रुपये हो, लेकिन किसी भी केंद्र पर 100 रुपये से नीचे नहीं लिए जा रहे। आवेदक को इसके बदले भुगतान की रसीद भी नहीं दी जाती। न ही जनसेवा केंद्रों पर निर्धारित रेट लिस्ट लगी है। कैराना के मोहल्ला आलकला निवासी आरिफ उर्फ भूरा, दरवाजा निवासी जाकिर ने बताया कि जनसेवा केंद्रों पर किसी भी आवेदन के 100 रुपये से कम नहीं लिए जा रहे। गुंबद निवासी अंकित और महबूब का कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा आवेदन राशन कार्ड और श्रम विभाग की योजनाओं के लिए किए जा रहे हैं। राशन कार्ड के लिए 500 रुपये तक ले लिए जाते हैं, जबकि श्रम विभाग की योजना के लिए आवेदन करने के भी 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।
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प्रिंट एवं बिजली खर्च के नाम पर वसूली
जनसेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि प्रमाणपत्र के आवेदनों का निर्धारित शुल्क 20 रुपये है। मगर प्रिंट, बिजली खर्च एवं दुकान का किराया आदि का खर्च भी वहन करना पड़ता है। केंद्र संचालक बताते हैं कि 20 रुपये लेने में तो पूरा खर्च भी नहीं निकल पाएगा। हालांकि वह 10 गुना ज्यादा शुल्क लेने से इंकार करते हैं। शामली के कुछ केंद्र संचालकों ने बताया कि प्रमाणपत्र के आवेदन के 50 रुपये ले रहे हैं। ऑनलाइन फार्म भरने के 100 रुपये ले लेते हैं।
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बोले आवेदक....
बाबरी निवासी कक्षा नौ की छात्रा शिफा का कहना है कि उसने जनसेवा केंद्र पर निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। उससे 100 रुपये लिए, जबकि उसके भाई अमन ने आवेदन किया तो उससे 300 रुपये लिए गए।
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बाबरी निवासी महिला मौसम ने बताया कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। जनसेवा केंद्र से आवेदन किया तो 500 रुपये लिए। आवेदन के आठ महीने बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाया है।
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बाबरी निवासी रागिब का कहना है कि उसने राशन कार्ड और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जनसेवा केंद्र से आवेदन किया था। प्रत्येक आवेदन के 200-200 रुपये लिए गए।
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इन्होंने कहा...
जनसेवा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूली करने की शिकायत नहीं मिली है। केंद्रों पर निर्धारित शुल्क की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों का निरीक्षण कराकर अधिक शुल्क वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अरविंद कुमार सिंह, एडीएम।
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पेंशन, राशन कार्ड, छात्रवृत्ति, जाति, आय, निवास प्रमाणपत्र, किसान सम्मान निधि, बीज व कृषियंत्र जैसी योजनाओं के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जाते हैं। ये आवेदन जनसेवा केंद्रों से होते हैं। आय-जाति, निवास प्रमाणपत्रों का निर्धारित शुल्क भले ही 20 रुपये हो, लेकिन किसी भी केंद्र पर 100 रुपये से नीचे नहीं लिए जा रहे। आवेदक को इसके बदले भुगतान की रसीद भी नहीं दी जाती। न ही जनसेवा केंद्रों पर निर्धारित रेट लिस्ट लगी है। कैराना के मोहल्ला आलकला निवासी आरिफ उर्फ भूरा, दरवाजा निवासी जाकिर ने बताया कि जनसेवा केंद्रों पर किसी भी आवेदन के 100 रुपये से कम नहीं लिए जा रहे। गुंबद निवासी अंकित और महबूब का कहना है कि इस समय सबसे ज्यादा आवेदन राशन कार्ड और श्रम विभाग की योजनाओं के लिए किए जा रहे हैं। राशन कार्ड के लिए 500 रुपये तक ले लिए जाते हैं, जबकि श्रम विभाग की योजना के लिए आवेदन करने के भी 200 रुपये तक वसूले जा रहे हैं।
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प्रिंट एवं बिजली खर्च के नाम पर वसूली
जनसेवा केंद्र संचालकों का कहना है कि प्रमाणपत्र के आवेदनों का निर्धारित शुल्क 20 रुपये है। मगर प्रिंट, बिजली खर्च एवं दुकान का किराया आदि का खर्च भी वहन करना पड़ता है। केंद्र संचालक बताते हैं कि 20 रुपये लेने में तो पूरा खर्च भी नहीं निकल पाएगा। हालांकि वह 10 गुना ज्यादा शुल्क लेने से इंकार करते हैं। शामली के कुछ केंद्र संचालकों ने बताया कि प्रमाणपत्र के आवेदन के 50 रुपये ले रहे हैं। ऑनलाइन फार्म भरने के 100 रुपये ले लेते हैं।
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बोले आवेदक....
बाबरी निवासी कक्षा नौ की छात्रा शिफा का कहना है कि उसने जनसेवा केंद्र पर निवास प्रमाणपत्र बनवाने के लिए आवेदन किया था। उससे 100 रुपये लिए, जबकि उसके भाई अमन ने आवेदन किया तो उससे 300 रुपये लिए गए।
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बाबरी निवासी महिला मौसम ने बताया कि उसके पास राशन कार्ड नहीं है। जनसेवा केंद्र से आवेदन किया तो 500 रुपये लिए। आवेदन के आठ महीने बाद भी राशन कार्ड नहीं बन पाया है।
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बाबरी निवासी रागिब का कहना है कि उसने राशन कार्ड और आय प्रमाणपत्र बनवाने के लिए जनसेवा केंद्र से आवेदन किया था। प्रत्येक आवेदन के 200-200 रुपये लिए गए।
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इन्होंने कहा...
जनसेवा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क से ज्यादा वसूली करने की शिकायत नहीं मिली है। केंद्रों पर निर्धारित शुल्क की सूची चस्पा करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्रों का निरीक्षण कराकर अधिक शुल्क वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अरविंद कुमार सिंह, एडीएम।
