आज खत्म को जाएगा जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल

शामली। जिला पंचायत बोर्ड का कार्यकाल बुधवार रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। पांच साल के कार्यकाल में जिला पंचायत की सबसे बड़ी उपलब्धि कार्यालय भवन का शिलान्यास रहा है। अब तक किराये के भवन में चल रहे जिला पंचायत कार्यालय के अपने भवन के लिए मंगलवार को ही पंचायतीराज मंत्री ने शिलान्यास किया। कार्यकाल का आखिरी साल कोरोना की भेंट चढ़ गया, जिससे जिला पंचायत को सालाना बजट के लगभग आठ करोड़ रुपये कम मिले हैं।
जिला पंचायत बोर्ड का पांच साल का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। 19 सदस्यों वाले जिला पंचायत बोर्ड की विदाई के बाद प्रशासक की तैनाती हो जाएगी। हालांकि मंगलवार शाम तक नई व्यवस्था को लेकर कोई आदेश नहीं मिले थे। कार्यकाल के आखिरी साल में जिला पंचायत के बजट को कोरोना का ग्रहण लग गया। प्रतिवर्ष जिला पंचायत को लगभग 12 करोड़ रुपये का बजट मिलता था, लेकिन इस बार लगभग आठ करोड़ रुपये कम मिले हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष का कहना है पांच साल का कार्यकाल काफी अच्छा रहा। उनके कार्यकाल में जिला पंचायत के कार्यालय भवन का शिलान्यास हो गया है। अब तक जिला पंचायत का कार्यालय किराये के भवन में चल रहा था। इसके साथ ही रिसोर्स सेंटर का भी लोकार्पण हो गया है। उनका कहना है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में सभी क्षेत्रों में विकास कराए हैं। सभी दलों के सदस्यों ने मिलकर विकास कार्यों में सहयोग दिया है। कार्यकाल के आखिरी साल कोरोना की वजह से बजट को लेकर थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन फिर भी जनपद में 13.33 किलोमीटर लंबी दस सड़कों का मुख्यमंत्री ने शिलान्यास किया। इन सड़कों के निर्माण पर 578.35 लाख की लागत आएगी। इसमें 15वें वित्त से 227.90 तथा पंचम राज्य वित्त से 250.45 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इन सभी सड़कों का निर्माण हॉटमिक्स तकनीक से किया जाएगा। वार्ड 18 सोंटा क्षेत्र से जिला पंचायत सदस्य देशराज का कहना है कि पांच साल का कार्यकाल बेहद अच्छा रहा। क्षेत्र के गांव सोंटा, कंजाहेड़ी और भनेड़ा में अंत्येष्टि स्थल बनवाना चाहता था, लेकिन यह नहीं बन पाए। सभी दलों के सदस्यों के सहयोग से कार्यकाल बेहतर रहा। उधर, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी मुकेश कुमार जैन का कहना है कि जिला पंचायत से हो रहे कार्य चलते रहेंगे। नई व्यवस्था में उन्हें पूरा कराया जाएगा। उनका कहना है कि बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद क्या व्यवस्था रहेगी इस संबंध में आदेश नहीं मिला है।