कृषि योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचे

शामली। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनके आवास पर मिलकर ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री से केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों तक पहुंचाने, कृषि सुधार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों को पर्यावरणीय मंजूरी न देने की मांग की।
भाकियू (अराजनैतिक) के संरक्षक व गठवाला खाप के चौधरी राजेंद्र मलिक, राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन देते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड ऋण अधिकतम पांच वर्ष के लिए स्वीकृत किए जाते है, लेकिन प्रतिवर्ष ब्याज लिया जाता है। किसान को एक बार मूलधन भी जमा करना पड़ता है। जिससे किसान एक दिन के लिए जमा करने के चक्कर में साहूकार के जाल में फंस जाता है। इसलिए जिन किसानों की भूमि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऊन किसानों से मूलधन 5 वर्ष में नवीनीकरण के समय लिया जाना चाहिए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी तरह के वास्तविक नुकसान के लिए व्यक्तिगत आधार पर फसल बीमा से नुकसान की भरपाई किए जाने, लघु किसान के लिए प्रीमियम दर शून्य करने की मांग रखी। कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना में बिना राज्यों की पेशकश के केंद्र सीधे तौर पर इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इस कारण योजना लागू होने में देर होती है, इस समस्या का समाधान किया जाए। कृषि उपज के सहकारी समिति, गांव व ब्लॉक- स्तर पर प्रसंस्करण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग सुविधाओं की स्थापना की जाए। सभी यंत्रों व रासायनिक दवाइयों, बीज पर जीएसटी की दर न्यूनतम की जाए। एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की मदद से किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज, कलेक्शन सेंटर, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाए जाएं।
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि लोकतंत्र में असहमति का अपना स्थान है, विरोध और मतभेद का भी अपना स्थान है, लेकिन देश के किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। कृषि मंत्री ने मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। इस दौरान चौधरी राजबीर सिंह, युवा इकाई के प्रदेशाध्यक्ष दिगम्बर सिंह, दया प्रधान, जीवन सिंह, नोएडा महानगर अध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा राजीव चौधरी मौजूद रहे।