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Shamli News: नहीं मिल रहीं जिले छह फर्म, 13.71 करोड़ रुपये लेकर आठ साल से लापता

Sat, 03 May 2025 12:28 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 May 2025 12:28 AM IST
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Six firms of the district are not traceable, missing for eight years with Rs 13.71 crore
राज्य कर विभाग का कार्यालय। संवाद
शामली। जिले में इलेक्ट्रॉनिक्स, सीमेंट, सुपारी, सरिया, परचून के सामान आदि के नाम से खोली गईं छह फर्म पिछले आठ साल से लापता हैं। इन फर्मों से शामली के अलावा हरियाणा, देहरादून, दिल्ली और अन्य स्थानों पर सामान का लेनदेन दिखाया गया है। फर्मों पर 13.71 करोड़ रुपये बकाया है। इन फर्मों का लाख प्रयास के बाद भी पता नहीं लग पा रहा है। राज्य वस्तु एवं कर विभाग की जांच में इसका खुलासा हुआ है। छह टीमें फर्मों को तलाश करने में जुटी हुई हैं।
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केस-1
जीएसटी के अधिकारियों के अनुसार, शामली के राहुल ट्रेडर्स पर 1.12 करोड़ रुपये जीएसटी का बकाया है, मगर फर्म का लाख प्रयास के बाद भी कुछ पता नहीं लग पा रहा है। अधिकारियों ने पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म की तलाश शुरू कर दी है।
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केस-2
कैराना की टाईस इंटरप्राइजेज पर 7.1 करोड़ रुपये बकाया है। छह टीमें फर्म को तलाश करने में जुटी है, मगर धरातल पर फर्म का पता ही नहीं लग पा रहा है।
केस-3
श्रीकांत इंटरप्राइजेज पर 2.91 करोड़ रुपये बकाया है। यूपी, हरियाणा के विभिन्न स्थानों पर फर्म ने खरीद फरोख्त दिखाई है।

--- इन फर्म की भी तलाश में जुटे अधिकारी
फर्म बकाया टैक्स राशि
एमके ट्रेडर्स 92 लाख
एसके इंटर प्राइजेज कैराना 31 लाख
सोहिल इंटरप्राइजेज कैराना 1.43 करोड़

-- वर्ष 2017 के बाद हुआ है फर्मों का पंजीकरण
जीएसटी के अधिकारियों के अनुसार, उक्त लापता फर्मों का पंजीकरण वर्ष 2017 से लेकर 2020 के बीच हुआ है। कोरोना काल के बाद फर्मों की स्क्रीनिंग शुरू की गई थी। जिसमें उक्त छह फर्में धरातल पर नहीं मिलीं। इनके प्रोपराइटर और पते भिन्न-भिन्न हैं।
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- कोई गिरोह कर रहा काम, जांच में जुटीं टीमें
जीएसटी अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि कुछ कारोबारियों द्वारा बोगस फर्म नौकर, स्टाफ के नाम पर बनाई जाती है। फिर इन फर्मों से बोगस बिल काटे जाते हैं , जिसका टैक्स भी जमा नहीं किया जाता।


इन्होंने कहा...
लापता फर्मों को तलाश करने में टीमें जुटी हैं। प्रयास है कि जल्द ही लापता फर्मों के मालिकों का पता लगाकर बकाया राशि जमा कराई जाए। छह टीमें लगाई गईं हैं। - डॉ. लोमेश कुमार, उपायुक्त, राज्य कर विभाग शामली
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