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मिल मालिकाें को भेजें जेल, खुद हो जाएगा भुगतान : चढ़ूनी
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शामली गन्ना समिति कार्यालय में किसानो के धरने पर बोलते भाकियू चढूनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गु
शामली। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान न करने वाली चीनी मिल मालिकों को कुछ दिन के लिए जेल भेज देना चाहिए। फिर खुद मिल मालिक जेल से बाहर आने के लिए किसानों का भुगतान कर देंगे। साथ ही, इन चीनी मिलाें से सेंटर हटाकर दूसरी मिलों को दे दें, ताकि इनको भुगतान न करने का अहसास हो सके।
शहर के गन्ना समिति कार्यालय पर चल रहे धरने में समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि वेस्ट यूपी में कुछ चीनी मिलें ही किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं कर रहीं हैं। हरियाणा में एक या दो मिल ही समय से भुगतान नहीं करतीं हैं और भुगतान न करने पर मिल मालिकों को जेल की हवा खानी पड़ती है। जिसके बाद वह किसानों का बकाया भुगतान कर देती है।
शामली, मलकपुर व अन्य चीनी मिल ऐसीं हैं जो किसानों का भुगतान नहीं करतीं है। प्रदेश सरकार को भुगतान न करने वाली मिल मालिकों को या तो ऋण देकर भुगतान कराना चाहिए या उनके मालिकों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जब तक वह बकाया गन्ना भुगतान न कर दें तब तक उनको बाहर न आने दें। जैसे ही किसानों का भुगतान हो जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए। एक बार सरकार यह नीति अपनाकर देखे, जिससे किसानों का भला हो जाए।
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कहा कि वह किसानों के हर आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और जब तक समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वह पीछे नहीं हटने वाले। जब किसान दिल्ली सरकार को हिला सकते हैं तो फिर प्रदेश सरकार को भी झुका सकते हैं। इसलिए केंद्र व प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि वह किसानाें का बकाया भुगतान कराएं और जो मिल भुगतान नहीं करती हैं उनके सेंटर हटाकर अन्य मिलों को देने चाहिए, जिससे किसान परेशान न हों।
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शहर के गन्ना समिति कार्यालय पर चल रहे धरने में समर्थन देने पहुंचे भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने प्रेसवार्ता के दौरान कहा कि वेस्ट यूपी में कुछ चीनी मिलें ही किसानों का गन्ना बकाया भुगतान नहीं कर रहीं हैं। हरियाणा में एक या दो मिल ही समय से भुगतान नहीं करतीं हैं और भुगतान न करने पर मिल मालिकों को जेल की हवा खानी पड़ती है। जिसके बाद वह किसानों का बकाया भुगतान कर देती है।
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शामली, मलकपुर व अन्य चीनी मिल ऐसीं हैं जो किसानों का भुगतान नहीं करतीं है। प्रदेश सरकार को भुगतान न करने वाली मिल मालिकों को या तो ऋण देकर भुगतान कराना चाहिए या उनके मालिकों को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जब तक वह बकाया गन्ना भुगतान न कर दें तब तक उनको बाहर न आने दें। जैसे ही किसानों का भुगतान हो जाए तो उनको छोड़ देना चाहिए। एक बार सरकार यह नीति अपनाकर देखे, जिससे किसानों का भला हो जाए।
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कहा कि वह किसानों के हर आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं और जब तक समस्या का निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक वह पीछे नहीं हटने वाले। जब किसान दिल्ली सरकार को हिला सकते हैं तो फिर प्रदेश सरकार को भी झुका सकते हैं। इसलिए केंद्र व प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि वह किसानाें का बकाया भुगतान कराएं और जो मिल भुगतान नहीं करती हैं उनके सेंटर हटाकर अन्य मिलों को देने चाहिए, जिससे किसान परेशान न हों।