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Shamli News: पूर्वी यमुना नहर पटरी के चौड़ीकरण के लिए ऑनलाइन टेंडर जारी
Mon, 02 Feb 2026 11:37 PM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
Updated Mon, 02 Feb 2026 11:37 PM IST
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शामली। पूर्वी यमुना नहर की डीएम आवास जाने वाली पटरी के चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली ने ऑनलाइन टेंडर जारी कर दिया है। ठेकेदार नामित होने के बाद निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है।
मेरठ–करनाल हाईवे से लेकर भैंसवाल गांव के नए उपरिगामी पुल के पास तक आठ किलोमीटर लंबाई की नहर पटरी 3.45 मीटर चौड़ी बनी है। डीएम अरविंद कुमार चौहान के अनुरोध पर लोक निर्माण विभाग ने 19 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। इसके बाद शासन ने पूर्वी यमुना नहर खंड की पटरी के पूर्वी और पश्चिमी दिशा के चौड़ीकरण के लिए 40 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दे दी।
लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट–विकास भवन और डीएम आवास–जवाहर नवोदय विद्यालय जाने वाली पटरी के चौड़ीकरण के लिए 600 पेड़ों की कटान होगी। इसके बदले 8 हेक्टेयर भूमि थानाभवन और जलालाबाद क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी और चार गुणा पेड़ लगाने का नियम लागू किया जाएगा।
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जिला प्रशासन की ओर से 8 हेक्टेयर भूमि का शासनादेश लोक निर्माण विभाग को मिल जाने के बाद मुआवजा जमाकर पेड़ कटान की अनुमति वन विभाग से मांगी जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने डेढ़ साल पहले ही कलक्ट्रेट–विकास भवन जाने वाली पूर्वी यमुना नहर की पटरी का टेंडर जारी किया था, लेकिन पेड़ कटान की अनुमति न मिलने के कारण पूर्वी और पश्चिमी दिशा का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया था।
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मेरठ–करनाल हाईवे से लेकर भैंसवाल गांव के नए उपरिगामी पुल के पास तक आठ किलोमीटर लंबाई की नहर पटरी 3.45 मीटर चौड़ी बनी है। डीएम अरविंद कुमार चौहान के अनुरोध पर लोक निर्माण विभाग ने 19 करोड़ रुपये का एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा था। इसके बाद शासन ने पूर्वी यमुना नहर खंड की पटरी के पूर्वी और पश्चिमी दिशा के चौड़ीकरण के लिए 40 करोड़ रुपये की धनराशि की मंजूरी दे दी।
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लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली के अधिशासी अभियंता राजकुमार सिंह ने बताया कि कलक्ट्रेट–विकास भवन और डीएम आवास–जवाहर नवोदय विद्यालय जाने वाली पटरी के चौड़ीकरण के लिए 600 पेड़ों की कटान होगी। इसके बदले 8 हेक्टेयर भूमि थानाभवन और जलालाबाद क्षेत्र में उपलब्ध कराई जाएगी और चार गुणा पेड़ लगाने का नियम लागू किया जाएगा।
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जिला प्रशासन की ओर से 8 हेक्टेयर भूमि का शासनादेश लोक निर्माण विभाग को मिल जाने के बाद मुआवजा जमाकर पेड़ कटान की अनुमति वन विभाग से मांगी जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने डेढ़ साल पहले ही कलक्ट्रेट–विकास भवन जाने वाली पूर्वी यमुना नहर की पटरी का टेंडर जारी किया था, लेकिन पेड़ कटान की अनुमति न मिलने के कारण पूर्वी और पश्चिमी दिशा का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हो पाया था।
