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करोडी रोड तीन माह तक भारी वाहनों का प्रवेश बंद

Sun, 27 Mar 2022 12:18 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 27 Mar 2022 12:18 AM IST
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Karodi Road closed for three months the entry of heavy vehicles
शामली। मेरठ-करनाल और दिल्ली-सहारनपुर हाईवे को जोड़ने वाले शामली बाईपास पर करोडी रोड पर अंडरपास का निर्माण शुरू हो गया है। जो अगले तीन माह में पूरा हो जाएगा। इसके मद्देनजर करोडी रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगा दी गई है।
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मेरठ-करनाल हाईवे के शामली बाईपास पर पूर्वी यमुना नहर के ऊपर मुंडेट कलां गांव के पास पुल और करोडी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण चल रहा है। करोडी रोड पर रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास निर्माण के मद्देनजर करोडी रोड पर भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। रेलवे ओवरब्रिज के पिलर खड़े कर दिए गए है। फ्लाईओवर की जद में आ रहे करोडी रोड पर हल्के वाहनों के लिए यातायात परिवर्तित कर अंडरपास के लिए फाउंडेशन बनाया जा रहा है। मेरठ-करनाल हाईवे के शामली बाईपास का निर्माण करने वाली जोधपुर की कंस्ट्रक्शन कंपनी के डिप्टी मैनेजर सुनील कुमार ने बताया कि करोडी रोड पर रेलवे लाइन पर शामली बाईपास के ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। फ्लाईओवर की जद में करोडी रोड आ रहा है। यहां अंडरपास का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। अंडर पास अगले तीन माह यानि 30 जून तक पूरा हो जाएगा। जबकि शामली बाईपास का निर्माण पूरा होने में अभी छह माह से ज्यादा समय लगेंगे। उनका कहना है कि मेरठ-करनाल हाईवे के शामली बाईपास को दिल्ली-सहारनपुर हाईवे से जोड़ने के लिए निर्माण एजेंसी को अभी भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है।
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मेरठ-करनाल हाईवे: 14 गांवों की थ्री-जी की 31 मार्च को होगी आगामी सुनवाई
शामली। मेरठ-करनाल हाईवे 709ए के सक्षम प्राधिकारी एडीएम संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एनएचएआई के तहत मेरठ-करनाल हाईवे 709 ए की भूमि अधिग्रहण के लिए प्रकाशित गजट के सापेक्ष थ्री-जी की 14 गांवों की सुनवाई आगामी 31 मार्च को होगी। भूमि के संबंध में गजट का दो मार्च और 10 मार्च को कराया गया था। प्रकाशित गजट के सापेक्ष थ्री-जी की सुनवाई आगामी 31 मार्च को तहसील परिसर शामली में स्थित सभाकक्ष दोपहर एक बजे नियत की गई है। 14 ग्रामों के अधिग्रहण संबंधित भूस्वामी साक्ष्यों सहित उपस्थित होकर अपना पक्ष सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। अन्यथा मुआवजा धनराशि का निर्धारण नियमानुसार अंतिम रूप से कर दिया जाएगा।
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