लंबित मामलों में पीड़ित परिवार को लाभ देेने के निर्देश

शामली। डीएम जसजीत कौर ने अनुसूचित जाति अत्याचार उत्पीड़न- सर्तकता एवं मॉनिटरिंग समिति की बैठक लेकर अत्याचार उत्पीड़न मामलों की समीक्षा की और लंबित मामलों में पीड़ित परिवार को लाभ दिए जाने के निर्देश दिए।
बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में डीएम की अध्यक्षता में बैठक में एडीएम वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में शामली जिले के दो प्रकरण चल रहे हैं, जो पुलिस से संबंधित हैं, जिनमें सहेंद्र निवासी रसीद गढ़ पंकज की हत्या होने के बाद परिवार को सुरक्षा एवं दूसरे रविकांत निवासी चौसाना को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया है।
सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अत्याचार उत्पीड़न में एसपी स्तर से जांच होने के बाद प्रस्ताव समाज कल्याण विभाग को भेजे जाते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी रचना शर्मा ने बताया कि रविकांत निवासी चौसाना का प्रस्ताव कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसे आर्थिक सहायता नहीं दी गई। सीओ सिटी जितेंद्र कुमार ने बताया कि रविकांत का जाति प्रमाण-पत्र सत्यापन कराने के बाद आर्थिक लाभ का प्रस्ताव समाज कल्याण अधिकारी को शीघ्र भेज दिया जाएगा।
समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष 400 लाख बजट शासन से प्राप्त हुआ है, जिसमें से चार प्रस्ताव पर 200 लाख खर्च हो गया है। शेष चार प्रस्ताव की पत्रावली तैयार कर ली गई है। एक सप्ताह में आर्थिक सहायता दे दी जाएगी। बैठक में सीडीओ शंभूनाथ तिवारी, एडीएम अरविंद कुमार सिंह, जिला कृषि अधिकारी डा. हरिशंकर सिंह आदि सदस्य मौजूद रहे।