पुलिस लाइन के डिजाइन पर किया विचार-विमर्श

28 सितंबर 2011 को शामली नया जिला बना तो पूर्वी यमुना नहर के किनारे भैंसवाल गांव के जंगल में एसपी कार्यालय और शामली पुलिस लाइन के लिए 75 एकड़ भूमि चिह्नित करके आरक्षित कर दी गई थी। दो साल पहले राजकीय निर्माण निगम ने शामली पुलिस लाइन का इस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया था। शासन से एसपी कार्यालय की स्वीकृति मिलने के बाद बजट जारी हो गया। वर्ष 2019 में एसपी आफिस का निर्माण पूरा हो गया था। निर्माण एजेंसी ने एसपी आफिस को पुलिस विभाग को हैंडओवर कर दिया। फिलहाल पुलिस कार्यालय नवीन भवन में चल रहा है। पुलिस लाइन निर्माण की जिम्मेदारी लोकनिर्माण विभाग प्रांतीय खंड शामली को देकर निर्माण एजेंसी घोषित किया गया है।
लोकनिर्माण विभाग के इंजीनियरों की टीम ने शामली पुलिस लाइन के आवासीय, अनावासीय भवनों का 232 करोड़ रुपये का इस्टीमेट तैयार करके शासन को भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मार्च 2020 को भैसवाल रोड स्थित पुलिस लाइन की आधारशिला रखी थी। नौ माह बाद भी पुलिस लाइन का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता रविंद्र सिंह ने बताया कि शामली पुलिस लाइन के आवासीय, अनावसीय कार्यालय भवनों के शासनादेश के लिए पत्रावली उत्तर प्रदेश के गृह विभाग को भेजी गई है। नोएडा की एक कंपनी को कंसलटेंट नियुक्त कर दिया गया है।
शुक्रवार को नोएडा से उत्तरप्रदेश शासन कसंललेट डिजाइनर रचित कुमार ने शामली में भैसवाल रोड पुलिस लाइन भूमि का निरीक्षण करने के बाद एसपी सुकीर्ति माधव से मिलकर विचार विमर्श किया। एसपी शामली सुकीर्ति माधव ने बताया कि पुुलिस लाइन के कंसलटेंट डिजाइनर से विचार विमर्श के बाद एक सप्ताह बाद पुन: बैठक होगी जिसमें पुलिस लाइन में सबंधित कार्यालय भवन, अन्य भवनों को शामिल कर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि जिला बनने के बाद 2012 से अस्थाई रूप से शामली पुलिस लाइन शहर के भैंसवाल रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी के भवन में चल रही है। पुलिस लाइन में लाइन निरीक्षक एवं स्टॉफ रह रहा है।