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Shamli News: 700 करोड़ रुपये के टेंडर के लिए नहीं मिल रहे ठेकेदार

Fri, 02 May 2025 01:04 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 May 2025 01:04 AM IST
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Contractors are not available for tenders worth Rs 700 crore
शामली में जिला न्यायालय कार्यालय के लिए आर​क्षित भूमि। संवाद - फोटो : एसोसिएशन
शामली। शामली, हाथरस और आरैया एकीकृत न्यायालय एवं आवासीय भवनों के संयुक्त निर्माण के लिए छोड़े गए टेंडर के मामले में पिछले दो माह से लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ के अधिकारियोंं को ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। हैदराबाद की नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंंपनी का टेंडर बार-बार लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ को मिला है। निर्माण एजेंसी एक ही कंपनी के ठेकेदार के टेंडर को निरस्त कर रही है।
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28 सितंबर 2011 को जिला बनने के बाद पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी, मुंडेट, बधेव और भैंंसवाल गांव में नवीन जिला मुख्यालय घोषित किया गया था। गोहरनी गांव में जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों के लिए 50 एकड़ भूमि जिला प्रशासन की ओर से आरक्षित है। जिला न्यायालय एवं आवासीय भवनों की चहारदीवारी का निर्माण 3.75 करोड़ की लागत से हो चुका है।
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लोक निर्माण विभाग की ओर से छह दिसंबर 2022-23 को विधानसभा में अनुपूरक बजट के माध्यम से इस विशेष परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने की घोषणा जा चुकी है। जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवनों के संबंध में अपनी रिपोर्ट दो अगस्त 2023 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय को भेजी गई थी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट पर शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हो चुकी है। पिछले दो माह से शामली, हाथरस और ओरैया के ऑनलाइन टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।
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लोक निर्माण विभाग लखनऊ भवन खंड के अधीक्षण अभियंता पवन कुुमार वर्मा ने बताया कि शामली, हाथरस और औरैया की एकीकृत जिला न्यायालय के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये का संयुक्त टेंडर छोड़ा गया है। पिछले दो माह से हैदराबाद की नागार्जुन कंसट्रेक्शन कंंपनी का बार-बार लोक निर्माण विभाग भवन खंड लखनऊ को टेंडर मिला है, जिससे एक ठेकेदार का ऑनलाइन टेंडर बार-बार निरस्त किया जा रहा है। टेंडर की बाबत समिति की आगामी बैठक में पुनर्विचार किया जाएगा। उनका कहना है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर शामली-हाथरस और ओरैया जिला न्यायालय कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण के आनलाइन टेंडर छोडने के आदेश दिए है। इसलिए शामली-हाथरस और ओरैया जिला न्यायालयों के संयुक्त टेंडर छोड़े गए हैं।
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