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Shamli News: शासन की बिना स्वीकृति के डिजाइन में कर दिया बदलाव
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शामली। शासन की बिना स्वीकृति के डिजाइन में बदलाव कर नवीन विकास भवन निर्माण कराया गया। इतना ही नहीं कारण बताओ नोटिस का निर्माण एजेंसी द्वारा जवाब तक नहीं दिया गया।सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने निर्माण एजेंसी से विकास भवन की पत्रावली तलब करके अध्ययन किया तो नवीन विकास भवन निर्माण में हुई लापरवाही का खुलासा हुआ। सीडीओ ने जिले के लोक निर्माण विभाग के अफसरों को तकनीकी जांच सौंपकर रिपोर्ट तलब की है।
पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव के जंगल में नवीन विकास भवन के निर्माण की वर्ष 2015 में स्वीकृति शासन से मिली थी। शासन से 10.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। राजकीय निर्माण एजेंसी की ओर से विकास भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया। वर्ष 2018 में एक मंजिल निर्माण पूरा करा दिया। अब नवीन विकास भवन कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। नवीन विकास भवन के दूसरी मंजिल निर्माण का शासन को बार-बार री-एस्टीमेट भेजा जा रहा है। शासन को पहले 2018 की सामग्री का 20 करोड़ 25 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा गया था। वर्ष 2023 के निर्माण सामग्री के रेट के मुताबिक नया री-एस्टीमेट इस साल 2024 में 22 करोड़ 50 लाख रुपये का तैयार किया गया। निर्माण एजेंसी के एस्टीमेट पर विकास भवन की पत्रावली को सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने तलब किया। पत्रावली के अध्ययन के बाद विकास भवन निर्माण में लापरवाही परत दी परत खुलनी शुरू हो गई। सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने बताया कि शासन की बिना स्वीकृति के डिजाइन बदलाव किया गया है। वहीं शासन के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस का निर्माण एजेंसी की ओर से जवाब तक नहीं दिया गया। मामले की जांच करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता सनत गुप्त ऋषि को तकनीक जांच सौंपकर रिपोर्ट तलब की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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पूर्वी यमुना नहर के किनारे गोहरनी गांव के जंगल में नवीन विकास भवन के निर्माण की वर्ष 2015 में स्वीकृति शासन से मिली थी। शासन से 10.59 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की थी। राजकीय निर्माण एजेंसी की ओर से विकास भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया। वर्ष 2018 में एक मंजिल निर्माण पूरा करा दिया। अब नवीन विकास भवन कार्यालय शिफ्ट हो चुका है। नवीन विकास भवन के दूसरी मंजिल निर्माण का शासन को बार-बार री-एस्टीमेट भेजा जा रहा है। शासन को पहले 2018 की सामग्री का 20 करोड़ 25 लाख रुपये का एस्टीमेट भेजा गया था। वर्ष 2023 के निर्माण सामग्री के रेट के मुताबिक नया री-एस्टीमेट इस साल 2024 में 22 करोड़ 50 लाख रुपये का तैयार किया गया। निर्माण एजेंसी के एस्टीमेट पर विकास भवन की पत्रावली को सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने तलब किया। पत्रावली के अध्ययन के बाद विकास भवन निर्माण में लापरवाही परत दी परत खुलनी शुरू हो गई। सीडीओ विनय कुमार तिवारी ने बताया कि शासन की बिना स्वीकृति के डिजाइन बदलाव किया गया है। वहीं शासन के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस का निर्माण एजेंसी की ओर से जवाब तक नहीं दिया गया। मामले की जांच करने के लिए लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड अधिशासी अभियंता सनत गुप्त ऋषि को तकनीक जांच सौंपकर रिपोर्ट तलब की है। जांच रिपोर्ट आने के बाद शासन को पूरे मामले की रिपोर्ट भेजी जाएगी।
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