नए उद्यमियों को मिले प्रोत्साहन, फसलों का वाजिब दाम

जीएसटी में ओर सरलीकरण की जरूरत
पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष घनश्याम दास गर्ग का कहना कि आम बजट में जीएसटी में और सरलीकरण की जरूरत है। जीएसटी की क्रमिक दरें 12,18, 28 प्रतिशत को 15 प्रतिशत किया जाए। पेट्रोल- डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जिससे पेट्रोल-डीजल पर बढ़ती दरों पर अंकुश लग सके। आयकर में ढाई लाख पर मुक्त किया गया है। सीनियर सिटीजन को ढाई लाख की आयकर की छूट की सीमा को पांच लाख तक छूट दिए जाने, व्यापारियों के एक रुपये के सिक्कों को बैंकों में जमा किए जाने की सुविधा दी जानी चाहिए। साथ ही बीकानेर से शामली होकर हरिद्वार जाने वाली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाए जाने, दिल्ली से जम्मू काश्मीर जाने वाली स्पेशल ट्रेन शामली होकर चलाया जाए।
रिम-धुरा उद्योग पर लगे पांच प्रतिशत जीएसटी
रिम उद्योग से जुड़े उद्यमी वेदप्रकाश आर्य का कहना है कि रिम धुरा उद्योग पहले जीएसटी से मुक्त रहा है। सरकार द्वारा रिम धुरा उद्योग पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाकर उद्यमियों की कमर तोड़ दी है। उनका कहना है कि आम बजट में रिम धुरा उद्योग पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगाने, भैंसा बोगी पर पहले की तरह सब्सिडी दी जाने की मांग की है।
दोहरीकरण-विद्युुतीकरण का काम तेजी से हो
व्यापारी अनुज बंसल का कहना है कि आम बजट में दिल्ली-शामली, सहारनपुर रेलवे मार्ग का दोहरीकरण-विद्युतीकरण के लिए बजट जारी करके काम तेजी से चलाकर पूरा किया जाए। एक साल से बंद बीकानेेर-हरिद्वार, स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन शुरू किए जाने, लखनऊ, देहरादून, माता वैष्णो देवी, इलाहाबाद और झांसी, हरिद्वार से वाया शामली होकर मथुरा तक लंबी दूूूरी की ट्रेनों का संचालन किए जाए। शामली रेलवे स्टेशन के आधुनिक सुविधा दिए जाने के साथ यात्रियों को लिपट सुविधा दिए जाने की मांग की है।
मेरठ-पानीपत का कार्य तेजी से शुरू हो
आरटीआई कार्यकर्ता संजय सैनी का कहना है कि आम बजट में मेरठ-पानीपत नई रेलवे लाइन बिछाने का कार्य तेजी से हो। कैथल-करनाल शामली, मेरठ रेलवे लाइन के लिए आम बजट जारी करने की मांग की है।
जीएसटी की स्लैब 15 प्रतिशत की जाए
पेपर उद्यमी अशोक बंसल का कहना है कि जीएसटी की स्लैब 15 प्रतिशत की जाए। जिससे आयकर की छूट बढ़ने से उद्यमियों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा।
किसान मजदूरों को मिले पेंशन
किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सवित मलिक का कहना है कि किसान-मजदूर को पेंशन, फसलों के लागत के आधार पर वाजिब दाम, गेहूं-धान की फसलों की बिक्री के लिए मंडियां विकसित हो, उर्वरकों में सब्सिडी मिले।