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निकायों के लिए 14वें वित आयोग की दूसरी किस्त जारी
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निकायों के लिए 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त जारी
अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि नगर निकायों के लिए शासन द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त और दो प्रतिशत स्टांप शुल्क की 8 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई हैं। उन्होंने जनपद के समस्त नगर निकायों के चेयरमैनों और अधिशासी अधिकारियों से उक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जाने वाले कार्यों एवं क्रय की जाने वाली सामग्री के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद के सभी नगर निकायों के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 7 करोड़ 59 लाख 2 हजार 86 रुपये और दो प्रतिशत स्टांप शुल्क के अंतर्गत 57 लाख 84 हजार 771 रुपये की धनराशि शासन ने आवंटित की है। इसके अंतर्गत नगरपालिका शामली के लिए दो करोड़ 31 लाख 9 हजार 249 रुपये तथा स्टांप शुल्क अंतर्गत 35 लाख 49 हजार 185 रुपये, नगर पालिका कैराना के लिए क्रमश: एक करोड़ 59 लाख 559 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत पांच लाख 85 हजार 214, नगर पालिका कांधला के लिए 91 लाख 97 हजार 168 और टांप शुल्क के तहत तीन लाख 71 हजार 177 रुपये, नगर पंचायत एलम के लिए 25 लाख 26 हजार 495 और स्टांप शुल्क के तहत 30 हजार 370 रुपये, नगर पंचायत बनत के लिए 44 लाख 22 हजार 275 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत एक लाख 75 हजार 945 रुपये, नगर पंचायत जलालाबाद के लिए 48 लाख 43 हजार 963 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत 26 हजार 583 रुपये, नगर पंचायत झिंझाना के लिए 34 लाख 60 हजार 753 और स्टांप शुल्क के तहत एक लाख 11 हजार 167 रुपये, नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता के लिए 26 लाख 99 हजार 169 और स्टांप शुल्क के तहत 26 हजार 700 रुपये, नगर पंचायत थानाभवन के लिए 66 लाख 47 हजार 44 और स्टांप शुल्क के तहत आठ लाख 58 हजार 725 रुपये और नगर पंचायत ऊन के लिए 30 लाख 95 हजार 411 व स्टांप शुल्क के तहत 49 हजार 705 रुपये आवंटित किए गए हैं। डीएम अखिलेश सिंह ने समस्त नगर निकायों के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारियों से आवंटित धनराशि के सापेक्ष विकास कार्यों संबंधी प्रस्ताव तीन के अंदर भेजने के निर्देश दिए।
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अमर उजाला ब्यूरो
शामली। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि नगर निकायों के लिए शासन द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त और दो प्रतिशत स्टांप शुल्क की 8 करोड़ से अधिक की धनराशि आवंटित की गई हैं। उन्होंने जनपद के समस्त नगर निकायों के चेयरमैनों और अधिशासी अधिकारियों से उक्त धनराशि के सापेक्ष कराए जाने वाले कार्यों एवं क्रय की जाने वाली सामग्री के प्रस्ताव देने के निर्देश दिए हैं।
शुक्रवार को जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने बताया कि जनपद के सभी नगर निकायों के विकास के लिए 14वें वित्त आयोग की दूसरी किस्त के रूप में 7 करोड़ 59 लाख 2 हजार 86 रुपये और दो प्रतिशत स्टांप शुल्क के अंतर्गत 57 लाख 84 हजार 771 रुपये की धनराशि शासन ने आवंटित की है। इसके अंतर्गत नगरपालिका शामली के लिए दो करोड़ 31 लाख 9 हजार 249 रुपये तथा स्टांप शुल्क अंतर्गत 35 लाख 49 हजार 185 रुपये, नगर पालिका कैराना के लिए क्रमश: एक करोड़ 59 लाख 559 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत पांच लाख 85 हजार 214, नगर पालिका कांधला के लिए 91 लाख 97 हजार 168 और टांप शुल्क के तहत तीन लाख 71 हजार 177 रुपये, नगर पंचायत एलम के लिए 25 लाख 26 हजार 495 और स्टांप शुल्क के तहत 30 हजार 370 रुपये, नगर पंचायत बनत के लिए 44 लाख 22 हजार 275 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत एक लाख 75 हजार 945 रुपये, नगर पंचायत जलालाबाद के लिए 48 लाख 43 हजार 963 रुपये और स्टांप शुल्क के तहत 26 हजार 583 रुपये, नगर पंचायत झिंझाना के लिए 34 लाख 60 हजार 753 और स्टांप शुल्क के तहत एक लाख 11 हजार 167 रुपये, नगर पंचायत गढ़ीपुख्ता के लिए 26 लाख 99 हजार 169 और स्टांप शुल्क के तहत 26 हजार 700 रुपये, नगर पंचायत थानाभवन के लिए 66 लाख 47 हजार 44 और स्टांप शुल्क के तहत आठ लाख 58 हजार 725 रुपये और नगर पंचायत ऊन के लिए 30 लाख 95 हजार 411 व स्टांप शुल्क के तहत 49 हजार 705 रुपये आवंटित किए गए हैं। डीएम अखिलेश सिंह ने समस्त नगर निकायों के चेयरमैन और अधिशासी अधिकारियों से आवंटित धनराशि के सापेक्ष विकास कार्यों संबंधी प्रस्ताव तीन के अंदर भेजने के निर्देश दिए।
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