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संग्रह अमीनों का शामली तहसील में धरना- प्रदर्शन
Updated Tue, 27 Feb 2018 11:56 PM IST
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शामली। वेतन में वृद्धि और पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था बहाल करने को लेकर उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीनों ने तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन कर धरना दिया। चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर छह मार्च से कार्य बहिष्कार करके बेमियादी धरना दिया जाएगा।
मंगलवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ के जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह व जिला सचिव रतनसिंह के नेतृत्व में संग्रह अमीन शामली तहसील मुख्यालय पहुंचे। जहां विभिन्न मांगो को लेकर प्रदर्शन किया। संग्रह अमीनों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन एडीएम कुंवर फतेह बहादुर सिंह को अपनी मांगो का ज्ञापन देकर अवगत कराया कि ग्रेड वेतन में वृद्धि करने, पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था बहाल करने व पात्रों की द्वितीय पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने, मोटर साइकिल भत्ता पदनाम परिवर्तन, प्रतिभूति की समाप्ति, शैक्षिक योग्यता स्नातक करने व जोखिम का पद घोषित किए जाने, वसूली के नाम सिर्फ उत्पीड़न का शिकार न बनाते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मांगे पूरी किए जाने को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन कार्य बहिष्कार चल रहा था। प्रमुख सचिव राजस्व की बैठक में बनी सहमति के बाद मांगो को पूरा न होने से जनवरी 2017 से प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार के चल रहा है।
आठ फरवरी को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में जिसमें 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर संग्रह अमीनों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार, जिला सचिव रतन सिंह, मनोज शर्मा, अजीत सिंह, अजय कुमार, ऊन तहसील अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, अब्बल हसन, कैैराना तहसील अध्यक्ष विनोद शर्मा मौजूद रहे।
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मंगलवार को उत्तर प्रदेश राजस्व संग्रह अमीन संघ के जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह व जिला सचिव रतनसिंह के नेतृत्व में संग्रह अमीन शामली तहसील मुख्यालय पहुंचे। जहां विभिन्न मांगो को लेकर प्रदर्शन किया। संग्रह अमीनों ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन एडीएम कुंवर फतेह बहादुर सिंह को अपनी मांगो का ज्ञापन देकर अवगत कराया कि ग्रेड वेतन में वृद्धि करने, पदोन्नति की पूर्व व्यवस्था बहाल करने व पात्रों की द्वितीय पदोन्नति वेतनमान प्रदान करने, मोटर साइकिल भत्ता पदनाम परिवर्तन, प्रतिभूति की समाप्ति, शैक्षिक योग्यता स्नातक करने व जोखिम का पद घोषित किए जाने, वसूली के नाम सिर्फ उत्पीड़न का शिकार न बनाते हुए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मांगे पूरी किए जाने को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन कार्य बहिष्कार चल रहा था। प्रमुख सचिव राजस्व की बैठक में बनी सहमति के बाद मांगो को पूरा न होने से जनवरी 2017 से प्रदेश व्यापी कार्य बहिष्कार के चल रहा है।
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आठ फरवरी को प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में जिसमें 27 फरवरी को जिला मुख्यालय पर संग्रह अमीनों ने धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष ओमपाल सिंह, तहसील अध्यक्ष अरुण कुमार, जिला सचिव रतन सिंह, मनोज शर्मा, अजीत सिंह, अजय कुमार, ऊन तहसील अध्यक्ष नरेंद्र कुमार, अब्बल हसन, कैैराना तहसील अध्यक्ष विनोद शर्मा मौजूद रहे।
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