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लाउडस्पीकर पर फिर कसा जाएगा शिकंजा
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प्रशासन ने कार्रवाई की चेतावनी दी
कैराना। धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक साल बाद फिर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही लाउडस्पीकर की अनुमति की डेट आगे नहीं बढ़वाई गई तो कार्रवाई होगी।
एसडीएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति एक साल के लिए हुई थी, जिसका समय बीत चुका है। अनुमति नवीनीकरण कराने के लिए 10 जनवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन इस बीच कम ही लोग नवीनीकरण करा पाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अनुमति नवीनीकरण नहीं कराई, तो वह एक-दो दिन में करा सकते हैं, वरना किसी भी वक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा मुनादी भी करा दी गई है।
जमीन विवाद प्राथमिकता से निपटाएं
कैराना। एसडीएम डॉ अमित पाल शर्मा ने बताया कि सेना व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों तथा पुलिस में भर्ती जवानों को छुट्टी बहुत ही कम मिलती है। इस कारण उनके जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण नहीं हो पाता है। जवानों व पुलिस को जमीन विवाद में राहत देने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। बुधवार को सभी हलका लेखपालों को निर्देश दिए गए है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहां के सेना और अर्द्धसैनिक बल में तथा पुलिस में भर्ती जवानों के भूमि संबंधी विवादों की सूची बनाए। सूची बनने के बाद उनके भूमि विवादों का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाएंगे, क्योंकि जवान घर से दूर अपनी ड्यूटी पर रहते है ओर विवादों के निस्तारण के लिए अपने परिवार को समय नहीं दे पाते।
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कैराना। धर्मस्थलों में लाउडस्पीकर बजाने के लिए एक साल बाद फिर प्रशासन शिकंजा कसने की तैयारी में है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि यदि जल्द ही लाउडस्पीकर की अनुमति की डेट आगे नहीं बढ़वाई गई तो कार्रवाई होगी।
एसडीएम डॉ. अमित पाल शर्मा ने बताया कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की अनुमति एक साल के लिए हुई थी, जिसका समय बीत चुका है। अनुमति नवीनीकरण कराने के लिए 10 जनवरी अंतिम तिथि थी, लेकिन इस बीच कम ही लोग नवीनीकरण करा पाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अनुमति नवीनीकरण नहीं कराई, तो वह एक-दो दिन में करा सकते हैं, वरना किसी भी वक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा मुनादी भी करा दी गई है।
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जमीन विवाद प्राथमिकता से निपटाएं
कैराना। एसडीएम डॉ अमित पाल शर्मा ने बताया कि सेना व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों तथा पुलिस में भर्ती जवानों को छुट्टी बहुत ही कम मिलती है। इस कारण उनके जमीन संबंधी विवादों का निस्तारण नहीं हो पाता है। जवानों व पुलिस को जमीन विवाद में राहत देने के लिए कार्ययोजना बनाई गई है। बुधवार को सभी हलका लेखपालों को निर्देश दिए गए है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जाकर वहां के सेना और अर्द्धसैनिक बल में तथा पुलिस में भर्ती जवानों के भूमि संबंधी विवादों की सूची बनाए। सूची बनने के बाद उनके भूमि विवादों का प्राथमिकता से निस्तारण कराया जाएंगे, क्योंकि जवान घर से दूर अपनी ड्यूटी पर रहते है ओर विवादों के निस्तारण के लिए अपने परिवार को समय नहीं दे पाते।
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