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लोक अदालतों में 11
Updated Sun, 11 Feb 2018 12:17 AM IST
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शामली/कैराना। राष्ट्रीय लोक अदालतों में शनिवार को 14782 वादों पर सुनवाई हुई, जिनमें से 11893 वादों का निस्तारण कर दिया गया।
शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सहित सभी उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चकबंदी कार्यालय, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय, राजस्व विभाग सहित सिविल जज और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान सर्वाधिक वाद राजस्व विभाग के संबंधित 10173 का निस्तारण किया गया। जबकि दूसरे नंबर पर फौजदारी के 1465 वादों का निस्तारण हुआ। जिला मजिस्ट्रेट के यहां 12, एसडीएम ऊन के यहां 50, एसडीएम कैराना के 64, एसडीएम शामली के यहां 62 वादों का निस्तारण किया गया। उधर, कैराना में सिविल जज सीनियर डिविजन राज मंगल सिंह की अदालत में दीवानी के दस वादों का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन वर्मा की अदालत में 618 वादों का निस्तारण हुआ और 46290 रुपये अर्थदंड वसूला गया। सिविल जज जूनियर डिविजन कमल सिंह की अदालत में 124 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा सिविल जज जूनियर डिविजन प्रथम राजेंद्र प्रसाद भारती की अदालत में भी कई वादों का निस्तारण किया गया।
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शनिवार को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय सहित सभी उपजिला मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, चकबंदी कार्यालय, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय, राजस्व विभाग सहित सिविल जज और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई। इस दौरान सर्वाधिक वाद राजस्व विभाग के संबंधित 10173 का निस्तारण किया गया। जबकि दूसरे नंबर पर फौजदारी के 1465 वादों का निस्तारण हुआ। जिला मजिस्ट्रेट के यहां 12, एसडीएम ऊन के यहां 50, एसडीएम कैराना के 64, एसडीएम शामली के यहां 62 वादों का निस्तारण किया गया। उधर, कैराना में सिविल जज सीनियर डिविजन राज मंगल सिंह की अदालत में दीवानी के दस वादों का निस्तारण किया गया। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रजनीश मोहन वर्मा की अदालत में 618 वादों का निस्तारण हुआ और 46290 रुपये अर्थदंड वसूला गया। सिविल जज जूनियर डिविजन कमल सिंह की अदालत में 124 वादों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा सिविल जज जूनियर डिविजन प्रथम राजेंद्र प्रसाद भारती की अदालत में भी कई वादों का निस्तारण किया गया।