लखनऊ से पहुंचे अपर आयुक्त ने उकया ताबड़तोड़ दौऌा

जिले के नोडल अधिकारी एवं अपर आयुक्त आवास विकास परिषद महेंद्र सिंह ने कैराना सीएचसी, खंड विकास कार्यालय, तहसील, कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनको कई जगह खामियां मिली। जिनके संबंध में उन्होंने कड़ी फटकार लगाई और कार्यशैली में सुधार की चेतावनी दी।
शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे अपर आयुक्त महेंद्र सिंह ऊंचा गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे। यहां तैनात डॉक्टर मनीष राठी गैर हाजिर मिले, स्टाफ से बात की। इसके बाद सीएचसी कैराना में पहुंचकर निरीक्षण किया। यहां उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर, एक्सरे रूम, जच्चा-बच्चा केंद्र, पैथोलाजी लैब, इमरजेंसी वार्ड का निरीक्षण किया। सूचना पर पहुंचे एसीएमओ डॉक्टर सुशील कुमार को अस्पताल में चिकित्सकों की उपस्थिति, दवाइयों की उपलब्धता, एंबुलेंस सेवाओं की स्थिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना, टीकाकरण योजना, संक्रामक बीमारियों की स्थिति, अधूरे निर्माण कार्यों की प्रगति, गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल में प्रसव आदि बिन्दुओं पर रिपोर्ट तैयार कर देने के निर्देश दिया।
फिर अपर आयुक्त एसडीएम कार्यालय पहुंचे। यहां एसडीएम विजय प्रकाश तिवारी से तहसील क्षेत्र की भूमि के दाखिल खारिज रजिस्टर, जमीन विवाद के मुकदमों, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों से संबधित फाइलें तलब की। उन्होंने पूर्ति निरीक्षक को गांव आल्दी के राशन डीलर की फाइल के साथ बुलाया तथा पूर्ति निरीक्षक से आल्दी के कोटे के बारे में पूछा। उन्होंने अवैध कब्जाधारियों के बारे में भी जानकारी ली। इसके बाद खंड विकास कार्यालय पर उन्होंने बीडीओ गोपाल कृष्ण चौधरी से समग्र लोहिया ग्राम विकास योजना संबंधी रजिस्टर की जांच की।
उन्होंने शौचालय प्रगति रिपोर्ट, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास कार्यों की जानकारी भी मांगी, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने विकास कार्य, कितने निर्माण कार्य हुए तथा कितने अधूरे रह गए है। आरटीआई रजिस्टर, पौधरोपण कार्यक्रम से संबधित जांच रिपोर्ट तलब की। अपर आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया आवास योजना से संबंधित फाइलों की भी जांच की। अंत में कैराना कोतवाली पहुंचकर अपर आयुक्त ने कोतवाली के टॉप टेन बदमाशों व हिस्ट्रीशीटरों की सूची तथा उनके विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कोतवाली के मालखाने, अभिलेख, कोतवाली भवन की मरम्मत, लंबित विवेचनाओं, रेत खनन माफियाओं के खिलाफ हुई कार्रवाई आदि के बारे में जांच की।