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शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
Updated Wed, 20 Jun 2018 12:20 AM IST
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शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
शामली।
अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण कर पीड़ितों को न्याय दिलाए। समाधान दिवस में 40 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें मारपीट में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने, विद्युत विभाग द्वारा उत्पीड़न करने, जमीन विवाद, नाली खड़ंजे और चकरोड से अवैध कब्जे हटवाने की शिकायतें ज्यादा रहीं। इस दौरान एसडीएम दुष्यंत कुमार मौर्य, तहसीलदार अभयराज पांडेय, नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
नए मतदान केंद्रों पर मांगी आपत्ति
शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1300 से अधिक मतदाता संख्या वाले बूथों से काटकर नए बूथ बनाए जा रहे हैं। नए बूथ बनाए जाने पर उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई हैं। नए पोलिंग स्टेशनों के संशोधित प्रस्ताव के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह 24 जून तक संबंधित तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में दी जा सकती है।
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शामली।
अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस पर प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अपर जिलाधिकारी केबी सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि शिकायतों का गुणवत्तापरक तरीके से निस्तारण कर पीड़ितों को न्याय दिलाए। समाधान दिवस में 40 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें मारपीट में पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने, विद्युत विभाग द्वारा उत्पीड़न करने, जमीन विवाद, नाली खड़ंजे और चकरोड से अवैध कब्जे हटवाने की शिकायतें ज्यादा रहीं। इस दौरान एसडीएम दुष्यंत कुमार मौर्य, तहसीलदार अभयराज पांडेय, नायब तहसीलदार सुरेंद्र सिंह और अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।
नए मतदान केंद्रों पर मांगी आपत्ति
शामली। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 1300 से अधिक मतदाता संख्या वाले बूथों से काटकर नए बूथ बनाए जा रहे हैं। नए बूथ बनाए जाने पर उनकी सूची सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध करा दी गई हैं। नए पोलिंग स्टेशनों के संशोधित प्रस्ताव के संबंध में यदि किसी को कोई आपत्ति है, तो वह 24 जून तक संबंधित तहसील कार्यालय अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में दी जा सकती है।
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