Shahjahanpur News: भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए देना होगा 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर शुल्क

मंडलायुक्त ने कहा कि विनियमित क्षेत्र के सभी खातों जैसे अनुज्ञा शुल्क, शमन शुल्क, नकल शुल्क, पार्क प्रतिपूर्ति, विकास शुल्क, शेल्टर शुल्क, प्रभाव शुल्क को विकास प्राधिकरण में हस्तांतरित कर दिया गया है। इसमें जमा धनराशि की एफडी कराई जाएगी और बची धनराशि से कार्यालय का निर्माण व संचालन किया जाएगा।
इस दौरान मानचित्र की स्वीकृति एवं अन्य देयों पर विचार किया गया। इसमें सुझाव दिया गया कि समस्त विकास प्राधिकरणों के लिए विकास परमिट शुल्क, भवन परमिट शुल्क एवं निरीक्षण शुल्क को निर्धारित किया जाए। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के तहत निर्धारित नियमावली को स्वीकार किया जाए।
विकास प्राधिकरण में कार्य विभाजन की भी चर्चा की गई और भवन के नक्शे पास कराने के लिए ऑनलाइन प्रवर्तन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इससे प्राधिकरण की आय में वृद्धि होगी। बताया गया कि मानचित्र स्वीकृति के लिए नवगठित प्राधिकरणों के लिए न्यूनतम शुल्क 500 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर निर्धारित है।
शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के लिए भी यही दर निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव दिया गया। यह समय के साथ बढ़ती जाएगी। इस दौरान शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह, सचिव सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार, नगर आयुक्त डॉ. बिपिन कुमार मिश्र, समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बैठक के साथ ही प्राधिकरण के कामकाज में तेजी आएगी।
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अवैध कॉलोनियों पर कसेगा शिकंजा

शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण बुधवार को पहली बैठक होने के बाद सक्रिय हो गया है। अब मानक के अनुसार कॉलोनियों का नक्शा पास कराया जा सकेगा। अवैध कॉलोनियों पर एसडीए का शिकंजा कसा जाएगा। आवासीय व व्यावसायिक भवनों का नक्शा पास कराना होगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। कॉलोनियों में 55 प्रतिशत क्षेत्र आवासीय भवन के लिए होगा। 45 प्रतिशत क्षेत्र में पार्क, गेट, पार्किंग, सड़क आदि की व्यवस्था करनी होगी। कॉलोनाइजर मनमानी नहीं कर सकेंगे। उन्हें निर्धारित नियमों का पालन करना पड़ेगा।
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अस्थायी रूप से नगर निगम के गेस्ट हाउस में चलेगा प्राधिकरण का कार्यालय

न्यू ककरा सिटी स्थित नगर निगम के गेस्ट हाउस को अस्थायी रूप से शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण का कार्यालय बनाया गया है। फिलहाल प्राधिकरण से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी इस कार्यालय में बैठेंगे। इसके बाद जमीन को चिह्नित करके विकास प्राधिकरण का नया कार्यालय बनाया जाएगा। इसकी प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी। संभावना है कि बरेली विकास प्राधिकरण के कुछ अधिकारियों को अटैच किया जाएगा। प्राधिकरण के भवन के लिए जमीन की तलाश की जा रही है।