ऑनलाइन कारोबार को न्यायाधिकरण एक्ट के अधीन लाया जाए : राजेंद्र

रविवार को समीक्षा बैठक करने आए राजेंद्र गुप्ता ने एक मैरिज लॉन में पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कारोबार भी नियम और दायरे में आना चाहिए। व्यापारियों को भी उनके समान सुविधा दी जाए। तब व्यापारी भी उनका सामना करने के लिए तैयार हैं।
गुप्ता ने जीएसटी की दरों में संशोधन पर खुशी जताई। कहा कि सुधार के बाद भी कई तरह की विसंगतियां हैं। इसे लेकर जल्द होने वाली प्रदेश की कोर कमेटी की बैठक में मंथन किया जाएगा। बोले, व्यापारी कर देकर सामान खरीदकर लाता है और विक्रेता कर जमा नहीं करता है। ऐसे में व्यापारी को दोबारा से कर जमा करना पड़ता है। इस समस्या व न्यायाधिकरण की मांग को लेकर सरकार से मांग करेंगे।
उन्होंने बताया कि मंडी समितियों में विसंगति बढ़ गई है। मंडी शुल्क को समाप्त करने या डेढ़ प्रतिशत के बजाय आधा प्रतिशत कर करने की मांग को प्रमुखता से उठाएंगे।
उन्होंने बताया कि समीक्षा बैठक में 21 बिंदुओं पर जिला, महानगर व तहसील स्तरीय इकाइयों से चर्चा होगी। कमी मिलने पर सुधार के निर्देश दिए जाएंगे। इससे पहले जिले में पहुंचने पर उनका फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष कुलदीप सिंह दुआ, जिला महामंत्री नाजिम खां, महानगर अध्यक्ष सुनील गुप्ता, धर्मपाल रैना, चंद्र प्रकाश गुलाटी, युवा जिलाध्यक्ष रोहित गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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आरक्षित की जाए व्यापारियों के लिए सीट



व्यापार मंडल की समीक्षा बैठक में प्रदेश महामंत्री राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि देश की उन्नति के कार्य में देश के व्यापारियों का कर ही खर्च होता है। व्यापारी समाज के उत्थान के लिए लोकसभा या विधानसभा में कोई भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। व्यापारियों के लिए विधान परिषद व विधानसभा में सीट आरक्षित की जाए। जिससे व्यापारियों की आवाज सदन में उठाई जा सके। युवा अध्यक्ष अध्यक्ष रोहित अग्रवाल, महामंत्री कमाल फहीम, शाहवाज खां, अभिषेक मोहन,शकील अहमद, अमित पांडे ने स्वागत किया।