‘सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना जरूरी’

परिषदीय स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शुरू किए गए शिक्षा गृह नामक कार्यक्रम को गंभीरता से लेने के कड़े निर्देश डीएम ने दिए हैं। विकास भवन सभागार में शिक्षाधिकारियों की बैठक में डीएम ने योजना से अवगत कराते हुए उससे होने वाले नफा-नुकसान से भी सभी को अवगत कराया। इस अवसर पर उन्होंने इंजीनियर राजीव यादव द्वारा विकसित साफ्टवेयर के संबंध में उपयोगी जानकारी देते हुए उसके संचालन के बारे में भी बताया। डीएम विजय किरन आनंद ने कहा कि हमारे सरकारी स्कूल किसी भी प्राइवेट स्कूल की तुलना में पीछे नहीं रहने चाहिए। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना बहुत जरूरी है। शिक्षा गृह योजना को फलीभूत करने के लिए अधिकारियों और शिक्षकों को मिलजुल कर प्रयास करने होंगे। इसके लिए सभी ब्लाकों में कंप्यूटर्स पर स्कूलों की सूचनाएं जुटाई जाएंगी और प्रत्येक विद्यार्थी का बेसिक प्रोफाइल तैयार किया जाएगा। योजना के मुताबिक पूरे सत्र में दो माह के अंतराल पर क्रमश: 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर और 31 जनवरी को यूनिट टेस्ट होंगे, जिसको आधार मानकर ग्रेडिंग की जाएगी। डीएम ने कहा कि ग्रेडिंग ही शिक्षकों का भविष्य तय करेगी। योजनांतर्गत अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं करने और बाद में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि, वार्षिक वेतनवृद्धि रोकने जैसी कार्रवाई की जाएगी और शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाते हुए विद्यालयों का ग्रेड बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को पुरस्कृ़त भी किया जाएगा।