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अनधिकृत कॉलोनियों के लिए जमीन न दें : राजस्व मंत्री

Thu, 28 Dec 2023 12:34 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Thu, 28 Dec 2023 12:34 AM IST
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Do not give land for unauthorized colonies: Revenue Minister
विकास भवन सभागार में बैठक करते राज्य  राजस्व ​मंत्री अनूप प्रधान। स्रोत सूचना विभाग
शाहजहांपुर। राज्य मंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान ने अफसरों को दिशा-निर्देश दिए कि विकास कार्यों और उद्योगों के लिए प्राथमिकता से भूमि उपलब्ध कराएं। वहीं, अनधिकृत कॉलोनियों के लिए जमीन की फाइल पास न होने दें। वह विकास भवन सभागार में राजस्व और चकबंदी विभाग की समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। राजस्व मंत्री ने कहा कि राजस्व वादों को एक माह में निस्तारित किया जाए। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने और लगाए गए जुर्माने की वसूली करने के निर्देश दिए। गंगा और रामगंगा की तीन अरब दो करोड़ रुपये की भूमि खाली कराए जाने पर उन्होंने अधिकारियों की सराहना की। तहसील सदर में पांच वर्ष से अधिक लंबित दो वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित कराते हुए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश एसडीएम सदर को दिए। तहसील कलान में पांच वर्ष से अधिक लंबित वादों को एक माह में निस्तारित करने के लिए कहा। पुवायां तहसील में पांच वर्ष के 345 लंबित वादों पर नाराजगी जाहिर कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पुवायां में पांच वर्ष से अधिक 177 वाद लंबित होने पर कार्य में प्रगति लाने के लिए कहा। इस दौरान सीडीओ एसबी सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व डॉ. सुरेश कुमार, एडीएम प्रशासन संजय कुमार पांडेय समेत समस्त तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे।
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सफाई कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र नाम से बुलाएं
नगर निगम सभागार में हुई बैठक में राजस्व राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पर्यावरण मित्र जैसे अच्छे नाम से बुलाया जाना चाहिए। कहा कि वह मुख्यमंत्री के समक्ष सफाई कर्मचारियों की मांगों को रखकर निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। संविदा और ठेका सफाई कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखते हुए कहा कि उनका ईपीएफ नहीं कटता, मृतक आश्रितों को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें सफाई कर्मचारी जैसे नाम से पुकारा जाता है। कम वेतन दिया जाता है। बावजूद ईएसआई का भी लाभ नहीं मिल पाता। सफाई कर्मचारियों ने ईएसआई, ईपीएफ का लाभ दिलाने के साथ ही वेतन कम से कम 500 रुपये प्रतिदिन दिलाने की मांग की। इस दौरान महापौर अर्चना वर्मा, सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र नाथ वाल्मीकि, अपर नगर आयुक्त एसके सिंह आदि मौजूद रहे।
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राज्यमंत्री ने सदर तहसील का किया निरीक्षण
राज्यमंत्री अनूप प्रधान ने तहसील सदर का निरीक्षण किया। उन्होंनेे खाद्य पूर्ति कक्ष, आरके कार्यालय, न्यायालय नायब तहसीलदार सदर, नायब तहसीलदार कांट न्यायालय सहित कंप्यूटर कक्ष और अभिलेखागार का निरीक्षण किया। साथ ही अभिलेख देखे। उन्होंने तहसील सदर में मौजूद जरूरतमंद लोगों को कंबल भी वितरित किए।
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